भारत का संविधान / Constitution of India
COI Article 128 — Attendance of retired Judges at sittings of the Supreme Court
अनुच्छेद 128 — उच्चतम न्यायालय की बैठकों, में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति
हिंदी पाठ
इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी, [राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग], किसी भी समय, राष्ट्रपति की पते सहमति से किसी व्यक्ति से, जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के श का पद धारण कर चुका है [या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक्त रूप से अर्हित है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकेगा और प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, पक इस प्रकार अनुरो रोध किया जाता है, इस प्रकार बैठने और कार्य करने के दौरान, ऐसे भत्तों का हकदार जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करे और उसको उस न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता, शक्तियां और विशेषाधिकार होंगे, किन्तु उसे अन्यथा उस न्यायालय का न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा:
. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 4 द्वारा (3-4-205 से) “भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से” के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
2. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 5 द्वारा (ध3-4-205 से) “भारत का मुख्य न्यायमूर्ति,” के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-40-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
3. संविधान (पन््द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 3 द्वारा (5-40-963 से) अंतःस्थापित ।
भारत का संविधान 6
(भाग 5--संघ)
परन्त जब तक यथापूर्वोक्त व्यक्ति उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की सहमर्ति नहीं दे देता है तब तक इस अनच्छेद की कोई बात उससे ऐसा करने की अपेक्षा करने वाली नहीं समझी जाएगी ।
Official text
Notwithstanding anything in this Chapter, 2[the National Judicial Appointments Commission] may at any time, with the previous consent of the President, request any person who has held the office of a Judge of the Supreme Court or of the Federal Court 3[or who has held the office of a Judge of a High Court and is duly qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court] to sit and act as a Judge of the Supreme Court, and every such person so requested shall, while so sitting and acting, be entitled to such allowances as the President may by order determine and have all the jurisdiction, powers and privileges of, but shall not otherwise be deemed to be, a Judge of that Court: Justice of India may, with the previous consent of the President" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocateson-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-102015, AIR 2016 SC 117. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
Provided that nothing in this article shall be deemed to require any such person as aforesaid to sit and act as a Judge of that Court unless he consents so to do.