भारत का संविधान / Constitution of India
COI Article 132 — Appellate jurisdiction of the Supreme Court in appeals from High Courts in certain cases
अनुच्छेद 132 — कछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता
हिंदी पाठ
(1) भारत के राज्यक्षेत्र में किसी उच्च न्यायालय की सिविल, दांडिक या अन्य कार्यवाही में दिए गए किसी निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश की अपील उच्चतम न्यायालय में होगी [यदि वह उच्च न्यायालय अनच्छेद 34क के अधीन प्रमाणित कर देता है] कि उस मामले में इस संविधान के निर्वचेन के बारे में विधि का कोई सारवान् प्रश्न अंतर्वलित है ।
. संविधान (सातवां संशोधन) अधिनियम, 956 की धारा 5 द्वारा (-44-4956 से) परन्तुक के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (बयाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 23 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
3. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 7 द्वारा (-8-979 से) “यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 62
(भाग 5--संघ) ।
(3) जहां ऐसा प्रमाणपत्र दे दिया गया है “*** वहां उस मामले में कोई पक्षकार इस आधार पर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकेगा कि पूर्वोक्त किसी प्रश्न का विनिश्चय गलत किया गया है ****]
स्पष्टीकरण-इस अनच्छेद के प्रयोजनों के लिए, “अंतिम आदेश” पद के अंतर्गत ऐसे विवाद्यक का विनिश्चय करने वाला आदेश है जो. अपीलत्रार्थी के पक्ष में विनिश्चित किया जाता है तो, उस मामले के अंतिम निपटारे के लिए पर्याप्त होगा ।
Official text
(1) An appeal shall lie to the Supreme Court from any judgment, decree or final order of a High Court in the territory of India, whether in a civil, criminal or other proceeding, 3[if the High Court certifies under article 134A] that the case involves a substantial question of law as to the interpretation of this Constitution. (w.e.f. 1-11-1956). Court certifies" (w.e.f. 1-8-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(2)* * * * *
(3) Where such a certificate is given, *** any party in the case may appeal to the Supreme Court on the ground that any such question as aforesaid has been wrongly decided 2***.
Explanation.—For the purposes of this article, the expression “final order” includes an order deciding an issue which, if decided in favour of the appellant, would be sufficient for the final disposal of the case.