सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908
CPC Order 26 Rule 19 — Cases in which High Court may issue commission to examine witness
आदेश 26 नियम 19 — वे मामले जिनमें उच्च न्यायालय साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा
हिंदी पाठ
(1) यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि--
(क) किसी विदेश में स्थित कोई विदेशी न्यायालय अपने समक्ष की किसी कार्यवाही में किसी साक्षी का साक्ष्य अभिप्राप्त करना चाहता है,
(ख) कार्यवाही सिविल प्रकृति की है, तथा (ग) साक्षी उस उच्च न्यायालय की अपीली अधिकारिता की सीमाओं के भीतर निवास करता है, तो नियम 20 के उपबन्धों के अधीन रहते हुए ऐसे साक्षी की परीक्षा करने के लिए कमीशन निकाल सकेगा ।
(2) उपनियम (1) के खण्ड (क), खण्ड (ख) और खण्ड (ग) में विनिर्दिष्ट बातों का साक्ष्य--
(क) भारत में उस विदेश के उच्चतम पंक्ति वाले कोन्सलीय आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित और केन्द्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारेषित किए गए प्रमाणपत्र के रूप में, अथवा
(ख) विदेशी न्यायायलय द्वारा निकाले गए और केन्द्रीय सरकार की मार्फत उच्च न्यायालय को पारेषित अनुरोधपत्र के रूप में, अथवा
(ग) विदेशी न्यायालय द्वारा निकाले गए और कार्यवाही के पक्षकार द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किए गए अनुरोध-पत्र के रूप में,
हो सकेगा ।
Official text
(1) If a High Court is satisfied.—
(a) that a foreign court situated in a foreign country wishes to obtain the evidence of a witness in any proceeding before it,
(b) that the proceeding is of a civil nature, and
(c) that the witness is residing within the limits of the High Court’s appellate jurisdiction, it may, subject to the provisions of rule 20, issue a commission for the examination of such witness.
(2) Evidence may be given of the matters specified in clauses (a), (b) and (c) of sub-rule (1)—
(a) by a certificate signed by the consular officer of the foreign country of the highest rank in India and transmitted to the High Court through the Central Government, or
(b) by a letter of request issued by the foreign Court and transmitted to the High Court through the Central Government, or
(c) by a letter of request issued by the foreign court and produced before the High Court by a party to the proceeding.