सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 / Code of Civil Procedure, 1908
CPC Order 27 Rule 8B — Definitions of “Government” and “Government pleader”
आदेश 27 नियम 8B — “सरकार” और “सरकारी प्लीडर” की परिभाषाएं
हिंदी पाठ
इस आदेश में [जब तक कि अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबन्धित न हो,] सरकार और [सरकारी प्लीडर] से क्रमशः-- (क) ऐसे वाद के सम्बन्ध में जो +*** केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या उस सरकार की सेवा में के किसी लोक अधिकारी के विरुद्ध है, केन्द्रीय सरकार और ऐसा प्लीडर अभिप्रेत है जो वह सरकार, चाहे साधारणतः या विशेषतः, इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करे;
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(ग) ऐसे वाद के सम्बन्ध में जो राज्य सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध है या राज्य की सेवा में के लोक अधिकारी के विरुद्ध है, राज्य सरकार और [धारा 2 के खण्ड (7) में यथापरिभाषित] सरकारी प्लीडर या ऐसा अन्य प्लीडर अभिप्रेत है जो राज्य सरकार, चाहे साधारणतः, या विशेषतः इस आदेश के प्रयोजनों के लिए नियुक्त करे ।]
[आदेश 27क वे वाद जिनमें [संविधान के निर्वचन श[या किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता सम्बन्धी] कोई सारभूत विधि-प्रश्न अन्तर्ग्स्त हों . महान्यायवादी या महाधिवक्ता को सूचना--किसी भी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि 9['"संविधान के अनुच्छेद 47 के साथ पठित अनुच्छेद 32 के खण्ड (1) में] यथानिर्दिष्ट कोई प्रश्न] अन्तर्ग्स्त है, न्यायालय उस प्रश्न का अवधारण करने के लिए तब तक अग्रसर नहीं होगा जब तक, यदि वह विधि-प्रश्न केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है तो !'[भारत के महान्यायवादी] को और यदि वह विधि-प्रश्न किसी राज्य सरकार से सम्बन्धित है तो उस राज्य के महाधिवक्ता को सूचना न दे दी
गई हो ।
*[]क. उन वादों में प्रक्रिया जिनमें किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता अन्तर्ग्रस्त है--किसी ऐसे वाद में जिसमें न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि किसी कानूनी लिखत की विधिमान्यता के सम्बन्ध में कोई ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्स्त है जो नियम ! में वर्णित प्रकृति का प्रश्न नहीं है, न्यायालय,--
(क) यदि वह प्रश्न सरकार से सम्बन्धित है तो, सरकारी प्लीडर को, अथवा
(ख) यदि वह प्रश्न सरकार से भिन्न किसी प्राधिकारी से सम्बन्धित है तो, उस प्राधिकारी को जिसने कानूनी लिखत जारी की थी,
' भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा और विधि अनुकूलन आदेश, 950 द्वारा “क्राउन प्लीडर” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2 भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 937 द्वारा नियम 8क और 8ख अन्तःस्थापित ।
3 विधि अनुकूलन आदेश, 950 द्वारा अंतःस्थापित ।
“ भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा “सेक्रेटरी ऑफ स्टेट या” शब्दों का लोप किया गया ।
5 भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा खण्ड (ख) का लोप किया गया ।
* [942 के अधिनियम सं० 23 की धारा 2 द्वारा अंतःस्थापित ।
7 विधि अनुकूलन आदेश, 950 द्वारा “भारत शासन अधिनियम, 935 या तदुधीन किए गए परिषद् के किसी आदेश” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
8 [976 के अधिनियम सं ० 04 की धारा 77 द्वारा (-2-977 से) अन्तःस्थापित ।
* भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियमों और अध्यादेशों का अनुकूलन) आदेश, 948 द्वारा “भारत शासन अधिनियम, 935 या तद्धीन किए गए परिषद् के किसी आदेश का निर्वचन सम्बन्धी कोई सारभूत विधि-प्रश्न” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
० विधि अनुकूलन आदेश, 950 द्वारा “भारत शासन अधिनियम, 935 की धारा 205 की उपधारा (1) में” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
'! विधि अनुकूलन आदेश, 950 द्वारा “भारत के महाधिवक्ता” के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
सूचना दिए बिना प्रश्न का अवधारण करने के लिए अग्रसर नहीं होगा ।]
Official text
In this Order 4[unless otherwise expressly provided] “Government” and 1[“Government pleader”] mean respectively—
(a) in relation to any suit by or against 5*** the Central Government, or against a public officer in the service of that Government, the Central Government and such pleader as that Government may appoint whether generally or specially for the purposes of this order; * * * * *
(c) in relation to any suit by or against State Government or against a public officer in the service of a State, the State Government and the Government pleader 4[as defined in clause (7) of section 2], or such other pleader as the State Government may appoint, whether generally or specially, for the purposes of this Order.] STATE AMENDMENT Uttar Pradesh Amendment of Order XXVII.— In the First Schedule, in Order XXVII —
(a) in the marginal heading after the words “official capacity” the words “or Statutory Authorities, etc.” shall be inserted ;
(b) after rule 9, as inserted by the Allahabad High Court, the following rule shall be inserted, namely :— “10. Suits by or against statutory authorities —
(1) Any authority or Corporation, constituted by or under any law, may, from time to time appoint a Standing Counsel, to be called corporation pleader of that authority, in any district and give information of such appointment to the District Judge.
(2) The Corporation pleader so appointed shall be the agent in that district of the appointing authority or Corporation for purposes of receiving processes against it, but shall not act or plead without filing a Vakalatnama or memorandum of appearance.” [Vide Uttar Pradesh Act 56 of 1976, s. 11]] [ORDER XXVII A] Suits involving a substantial question of law as to the interpretation of 2[the constitution] 3[or as to the validity of any statutory instrument] 1. Notice to the Attorney General or the Advocate-General.—In any suit in which it appears to the Court that 4[any such question as is referred to 5[in clause (1) of Article 132, read with Article 147 of the Constitution,] is involved, the Court shall not proceed to determine that question until after notice has been given to 6[the Attorney General for India] if the question of law concerns the Central Government and to the Advocate-General of the State if the question of law concerns a State Government. 1A. Procedure in suits involving validity of any statutory instrument.—In any suit in which it appears to the Court that any question as to the validity of any statutory instrument, not being a question of the nature mentioned in rule l, is involved, the Court shall not proceed to determine that question except after giving notice—
(a) to the Government pleader, if the question concern the Government, or
(b) to the authority which issued the statutory instrument, if the question concerns an authority other than Government.] 2. Court may add Government as party.—The Court may at any stage of the proceedings order that the Central Government or a State Government shall be added as a defendant in any suit involving 7[any such question as is referred to 8[in clause (1) of Article 132 read with Article 147, of the Constitution]], if [the Attorney General for India] or the Advocate-General of the State, as the case may be, whether upon receipt of notice under rule 1, or otherwise, applies for such addition and the Court is satisfied that such addition is necessary or desirable for the satisfactory determination of the question of law involved. 2A. Power of Court to add Government or other authority as a defendant in a suit relating to the validity of any statutory instrument.—The Court may, at any stage of the proceedings in any suit involving any such question as is referred to in rule 1A, order that the Government or other authority shall be added as a defendant if the Government pleader or the pleader appearing in the case for the authority which issued the instrument, as the case may be, whether upon receipt of notice under rule lA or otherwise, applies for such addition, and the Court is satisfied that such addition is necessary or desirable for the satisfactory determination of the question.] 3. Costs.—Where, under rule 2 or rule 2A the Government or any other authority is added as a defendant in a suit, the Attorney-General, Advocate-General, or Government Pleader or Government or Order-in-Council made thereunder”. Order-in-Council made thereunder”. other authority shall not be entitled to, or liable for, costs in the Court which ordered the addition unless the Court, having regard to all the circumstances of the case for any special reason, otherwise orders.] 4. Application of Order to appeals.—In the application of this Order to appeals the word “defendant” shall be held to include a respondent and the word “suit” an appeal. [Explanation.—In this Order, “statutory instrument” means a rule, notification, bye-law, order, scheme or form made as specified under any enactment.]