उद्योग, आर्थिक सुधार और व्यापार

1991 में गंभीर विदेशी मुद्रा संकट के बाद भारत ने नई आर्थिक नीति अपनाई — उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण (LPG)। उस समय प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह थे।

• उदारीकरण: लाइसेंस राज का अंत, उद्योगों पर नियंत्रण कम; निजीकरण: सरकारी कंपनियों में निजी हिस्सेदारी (विनिवेश); वैश्वीकरण: विदेशी निवेश (FDI) और व्यापार के लिए दरवाज़े खुले।

• व्यापार संतुलन = निर्यात − आयात; भुगतान संतुलन (BoP) = विदेशों से सभी लेन-देन का हिसाब (चालू खाता + पूँजी खाता)।
• भारत विश्व व्यापार संगठन (WTO, 1995) का संस्थापक सदस्य है।

📖 शिक्षक की तरह समझिए — 1991 का संकट क्यों आया? खाड़ी युद्ध से तेल महँगा, बढ़ता राजकोषीय घाटा, और विदेशी मुद्रा भंडार केवल लगभग 2 सप्ताह के आयात जितना। तब IMF से ऋण लिया गया, रुपये का अवमूल्यन हुआ, और सुधार शुरू हुए।

• 1994 में रुपया चालू खाते पर परिवर्तनीय बना; पूँजी खाते पर अभी पूरी तरह नहीं। FDI के दो रास्ते: स्वचालित (बिना अनुमति) और सरकारी अनुमति वाला।

⚠️ परीक्षा के जाल: FEMA (1999) ने FERA की जगह ली — FERA में उल्लंघन आपराधिक, FEMA में दीवानी (सिविल)।

📝 परीक्षा में ऐसे: "MRTP की जगह किसने ली?" → प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002।

💡 क्या आप जानते हैं? 1991 के संकट में भारत को विदेशी क़र्ज़ चुकाने के लिए अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था — इसी संकट ने बड़े आर्थिक सुधारों का रास्ता खोला।

🧠 ट्रिक: "91 = LPG" (Liberalisation, Privatisation, Globalisation)।