संवैधानिक निकाय

कुछ संस्थाएँ इतनी महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें संविधान ने सीधे बनाया है — ताकि वे सरकार के दबाव से स्वतंत्र रहकर काम कर सकें। इन्हें हटाना भी आसान नहीं है।

• CAG को "लोक धन का संरक्षक" कहा जाता है; उनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो)।
• ध्यान दें: नीति आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संवैधानिक नहीं हैं — नीति आयोग सरकार के प्रस्ताव से और मानवाधिकार आयोग क़ानून (1993) से बना है।

📖 विस्तार से समझिए: मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है; कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। 2023 के क़ानून के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक चयन समिति (प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय मंत्री) की सिफ़ारिश पर होती है।

• CAG को लोक लेखा समिति का "मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक" कहा जाता है; उसकी रिपोर्टें राष्ट्रपति को जाती हैं, जो उन्हें संसद में रखवाते हैं।
• वित्त आयोग = अध्यक्ष + 4 सदस्य; हर 5 वर्ष में; 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया।

⚠️ परीक्षा के जाल: CAG संसद का अधिकारी नहीं, बल्कि संवैधानिक पद है; पर उसकी रिपोर्टें संसद की लोक लेखा समिति जाँचती है।

📝 परीक्षा में ऐसे: "कौन-सा संवैधानिक निकाय है? (a) NHRC (b) CVC (c) वित्त आयोग (d) नीति आयोग" → वित्त आयोग।

💡 क्या आप जानते हैं? पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने 1951–52 में दुनिया का तब तक का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव कराया।

🧠 ट्रिक: "148 हिसाब, 280 बँटवारा, 315 भर्ती, 324 चुनाव"।