पंचायती राज और नगरीय शासन

लोकतंत्र तभी मज़बूत होता है जब गाँव और मोहल्ले के लोग अपने फ़ैसले ख़ुद लें। इसी विचार से स्थानीय स्वशासन आया, जिसे 1992 के दो ऐतिहासिक संशोधनों ने संवैधानिक दर्जा दिया।

• बलवंत राय मेहता समिति (1957) ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफ़ारिश की — ग्राम पंचायत (गाँव), पंचायत समिति (ब्लॉक), ज़िला परिषद (ज़िला)।
• पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर ज़िले से पं. नेहरू ने की।

• मुख्य प्रावधान: हर 5 वर्ष में अनिवार्य चुनाव; राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराता है; महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सीटें आरक्षित (कई राज्यों में 50%); SC/ST के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण; राज्य वित्त आयोग पैसे के बँटवारे की सिफ़ारिश करता है।
• ग्राम सभा: गाँव के सभी पंजीकृत मतदाता — यह पंचायती राज की नींव है।
• नगरीय निकाय: बड़े शहरों में नगर निगम, छोटे शहरों में नगर पालिका परिषद, और गाँव से शहर बन रहे क्षेत्रों में नगर पंचायत।

📖 विस्तार से समझिए:

• 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्य बीच का (ब्लॉक) स्तर छोड़ सकते हैं। पंचायत भंग होने पर 6 महीने के भीतर चुनाव ज़रूरी।
• PESA अधिनियम (1996): पाँचवीं अनुसूची के जनजातीय क्षेत्रों में पंचायतों का विस्तार — ग्राम सभा को विशेष शक्तियाँ।
• 74वाँ संशोधन: तीन प्रकार के नगरीय निकाय; 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में वार्ड समितियाँ; ज़िला योजना समिति (243ZD) और महानगर योजना समिति (243ZE)।

⚠️ परीक्षा के जाल: पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफ़ारिश एल. एम. सिंघवी ने की थी — बलवंत राय मेहता ने नहीं।

📝 परीक्षा में ऐसे: "सुमेलित करें: अशोक मेहता – ?, एल. एम. सिंघवी – ?" → द्विस्तरीय व्यवस्था, संवैधानिक दर्जा।

✍️ मेंस दृष्टि: "73वें संशोधन के बाद भी पंचायतें सशक्त नहीं" — "3F" के आधार पर परीक्षण कीजिए। ढाँचा: 3F — कार्य (Functions), धन (Funds), कर्मी (Functionaries) का अधूरा हस्तांतरण; "सरपंच-पति" प्रवृत्ति; राज्य वित्त आयोगों की उपेक्षा। सफल उदाहरण — केरल का जन योजना अभियान। निष्कर्ष — वास्तविक विकेंद्रीकरण।

💡 क्या आप जानते हैं? 24 अप्रैल को हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है — इसी दिन 1993 में 73वाँ संशोधन लागू हुआ।

🧠 ट्रिक: "73 गाँव, 74 शहर"; "11वीं में 29, 12वीं में 18"।