⚖️ प्रमुख न्यायिक निर्णय: विस्तृत केस-विवरण

📖 इस अध्याय का उपयोग कैसे करें: परीक्षा में केस का नाम-वर्ष-सिद्धांत तीनों पूछे जाते हैं। हर केस को चार भागों में पढ़ें — पृष्ठभूमि (क्या हुआ), प्रश्न (न्यायालय के सामने क्या था), निर्णय, और महत्व (आज भी क्यों याद किया जाता है)।

I. संविधान संशोधन और मूल ढाँचा

⚖️ ए. के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) — पृष्ठभूमि: कम्युनिस्ट नेता ए. के. गोपालन को निवारक निरोध अधिनियम के तहत हिरासत में लिया गया। प्रश्न: क्या अनु. 21 का "विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया" अर्थ है कि संसद का बनाया कोई भी क़ानून पर्याप्त है? निर्णय: हाँ — न्यायालय ने संकीर्ण व्याख्या की; अनु. 19, 21, 22 को अलग-अलग खानों में पढ़ा। महत्व: बाद में मेनका गांधी (1978) में यह दृष्टिकोण पलटा गया — इसलिए दोनों केस साथ याद रखें।

⚖️ शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ (1951) — पृष्ठभूमि: पहले संशोधन (भूमि सुधार, अनु. 31A-31B) को चुनौती। प्रश्न: क्या संसद मौलिक अधिकार भी संशोधित कर सकती है? निर्णय: हाँ — अनु. 368 के तहत संशोधन अनु. 13 का "क़ानून" नहीं। महत्व: संशोधन-शक्ति पर पहली बहस की शुरुआत।

⚖️ गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967) — पृष्ठभूमि: पंजाब के भूमि-सीमा क़ानून से परिवार की ज़मीन छिनी। प्रश्न: क्या संसद मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है? निर्णय: 11 न्यायाधीशों की पीठ (6:5) — नहीं; संशोधन भी "क़ानून" है; "भावी विधि-निरसन (prospective overruling)" का सिद्धांत। महत्व: प्रतिक्रिया में 24वाँ संशोधन (1971)।

⚖️ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) — पृष्ठभूमि: एडनीर मठ (केरल) के प्रमुख ने राज्य के भूमि सुधार क़ानूनों को चुनौती दी। प्रश्न: क्या संसद की संशोधन-शक्ति असीमित है? निर्णय: 13 न्यायाधीश, 7:6 (24 अप्रैल 1973, मुख्य न्यायाधीश एस. एम. सीकरी) — संसद संविधान के किसी भी भाग को संशोधित कर सकती है, पर उसका मूल ढाँचा (basic structure) नष्ट नहीं कर सकती; प्रस्तावना संविधान का भाग। महत्व: भारतीय संवैधानिक इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय — आज भी हर संशोधन इसी कसौटी पर।

⚖️ इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण (1975) — पृष्ठभूमि: इलाहाबाद उच्च न्यायालय (न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा, 12 जून 1975) ने रायबरेली से इंदिरा गांधी का चुनाव चुनावी कदाचार पर रद्द किया; फिर 39वें संशोधन से प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर किया गया। प्रश्न: क्या ऐसा संशोधन वैध है? निर्णय: सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संशोधन का वह भाग रद्द किया — स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव मूल ढाँचा हैं। महत्व: इलाहाबाद के निर्णय के कुछ ही दिन बाद आपातकाल (25 जून 1975) लगा।

⚖️ मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ (1980) — पृष्ठभूमि: 42वें संशोधन ने अनु. 368 में संशोधन-शक्ति असीमित की और सभी नीति निदेशक तत्वों को मौलिक अधिकारों से ऊपर रखा। प्रश्न: क्या यह वैध है? निर्णय: रद्द — सीमित संशोधन-शक्ति, न्यायिक पुनरावलोकन और मौलिक अधिकार-नीति निदेशक तत्वों का संतुलन मूल ढाँचा हैं। महत्व: "संविधान की आत्मा" — अधिकार और निदेशक तत्व रथ के दो पहिये।

⚖️ आई. आर. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य (2007) — पृष्ठभूमि: नौवीं अनुसूची में डाले गए क़ानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूरी छूट का दावा। प्रश्न: क्या नौवीं अनुसूची के क़ानून जाँचे जा सकते हैं? निर्णय: 24 अप्रैल 1973 (केशवानंद) के बाद जोड़े गए क़ानून मूल ढाँचे के आधार पर जाँचे जा सकते हैं। महत्व: नौवीं अनुसूची "सुरक्षा कवच" नहीं रही।

II. जीवन, स्वतंत्रता और समानता

⚖️ ए. डी. एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) — पृष्ठभूमि: आपातकाल में अनु. 21 के प्रवर्तन पर रोक; बंदियों ने बंदी प्रत्यक्षीकरण माँगा ("हेबियस कॉर्पस केस")। प्रश्न: क्या आपातकाल में अवैध हिरासत को चुनौती दी जा सकती है? निर्णय: 4:1 — नहीं; न्यायमूर्ति एच. आर. खन्ना की ऐतिहासिक असहमति। महत्व: पुट्टास्वामी (2017) में इसे स्पष्ट रूप से ग़लत कहकर पलटा गया; 44वें संशोधन ने तय किया कि अनु. 20 और 21 आपातकाल में भी निलंबित नहीं होंगे।

⚖️ मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) — पृष्ठभूमि: मेनका गांधी का पासपोर्ट बिना कारण बताए ज़ब्त। प्रश्न: क्या कोई भी क़ानूनी प्रक्रिया पर्याप्त है? निर्णय: नहीं — प्रक्रिया न्यायसंगत, निष्पक्ष और युक्तियुक्त होनी चाहिए; अनु. 14, 19, 21 का "स्वर्ण त्रिभुज" — एक-दूसरे से जुड़े। महत्व: अनु. 21 के विस्तार की शुरुआत — आजीविका, निजता, पर्यावरण सब इसी से।

⚖️ इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (मंडल केस) (1992) — पृष्ठभूमि: मंडल आयोग की सिफ़ारिश पर OBC को 27% आरक्षण। प्रश्न: क्या यह वैध है और इसकी सीमा क्या है? निर्णय: 27% वैध; कुल आरक्षण सामान्यतः 50% से अधिक नहीं; क्रीमी लेयर बाहर; पदोन्नति में आरक्षण नहीं (बाद में 77वाँ संशोधन)। महत्व: आरक्षण पर आज भी सबसे उद्धृत निर्णय।

⚖️ के. एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ (2017) — पृष्ठभूमि: आधार योजना की वैधता के प्रश्न से शुरुआत। प्रश्न: क्या निजता मौलिक अधिकार है? निर्णय: 9 न्यायाधीश, सर्वसम्मति — हाँ, अनु. 21 (और भाग III) का अंग। (2018 में आधार को कुछ सीमाओं के साथ वैध माना।) महत्व: डेटा संरक्षण क़ानून (2023) और निगरानी पर बहस का आधार।

⚖️ नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) — पृष्ठभूमि: IPC धारा 377 वयस्कों के बीच सहमति से समलैंगिक संबंधों को अपराध मानती थी। प्रश्न: क्या यह संवैधानिक है? निर्णय: सहमति वाले वयस्क संबंधों के लिए धारा 377 रद्द। महत्व: गरिमा, समानता और निजता का विस्तार।

III. महिलाओं के अधिकार

⚖️ मोहम्मद अहमद ख़ान बनाम शाह बानो बेगम (1985) — पृष्ठभूमि: 62 वर्ष की तलाक़शुदा शाह बानो ने भरण-पोषण माँगा। प्रश्न: क्या CrPC धारा 125 सभी धर्मों पर लागू? निर्णय: हाँ — तलाक़शुदा मुस्लिम महिला भी भरण-पोषण की हक़दार। महत्व: इसके बाद मुस्लिम महिला (तलाक़ पर अधिकार संरक्षण) अधिनियम 1986 आया।

⚖️ विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) — पृष्ठभूमि: राजस्थान की साथिन भंवरी देवी के साथ हुए अपराध के बाद महिला संगठनों की याचिका। प्रश्न: कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने का कोई क़ानून नहीं था — क्या करें? निर्णय: न्यायालय ने विशाखा दिशानिर्देश बनाए, जो क़ानून बनने तक बाध्यकारी। महत्व: POSH अधिनियम 2013 का आधार; न्यायिक सक्रियता का उदाहरण।

⚖️ शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) — पृष्ठभूमि: एक साथ तीन बार "तलाक़" (तलाक़-ए-बिद्दत) से तलाक़। प्रश्न: क्या यह संवैधानिक है? निर्णय: 3:2 — तलाक़-ए-बिद्दत असंवैधानिक। महत्व: मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019।

IV. संघवाद, शासन और न्यायपालिका

⚖️ एस. आर. बोम्मई बनाम भारत संघ (1994) — पृष्ठभूमि: कर्नाटक की बोम्मई सरकार को बहुमत परीक्षण का अवसर दिए बिना अनु. 356 से हटाया गया। प्रश्न: क्या राष्ट्रपति शासन की घोषणा की न्यायिक समीक्षा हो सकती है? निर्णय: हाँ; बहुमत का परीक्षण सदन में (फ़्लोर टेस्ट); पंथनिरपेक्षता और संघवाद मूल ढाँचा। महत्व: अनु. 356 के दुरुपयोग पर सबसे बड़ा अंकुश।

⚖️ किहोतो होलोहन बनाम ज़ाचिल्हु (1992) — पृष्ठभूमि: दसवीं अनुसूची (दल-बदल) में अध्यक्ष के निर्णय को न्यायालय से बाहर रखने का प्रावधान। प्रश्न: क्या यह वैध है? निर्णय: दल-बदल क़ानून वैध, पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन; न्यायालय-क्षेत्र छीनने वाला अंश असंवैधानिक। महत्व: UPSC में सीधे पूछा गया केस।

⚖️ सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ (NJAC केस) (2015) — पृष्ठभूमि: 99वें संशोधन से न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। प्रश्न: क्या यह न्यायिक स्वतंत्रता के विरुद्ध है? निर्णय: 4:1 — NJAC रद्द; कॉलेजियम जारी। महत्व: न्यायिक स्वतंत्रता बनाम पारदर्शिता की बहस।

⚖️ एम. सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव) (1986) — पृष्ठभूमि: दिल्ली की श्रीराम फ़ूड एंड फ़र्टिलाइज़र फ़ैक्ट्री से ओलियम गैस का रिसाव। प्रश्न: ख़तरनाक उद्योग की ज़िम्मेदारी कितनी? निर्णय: पूर्ण दायित्व (Absolute liability) — कोई अपवाद नहीं (ब्रिटिश "कठोर दायित्व" से भी आगे)। महत्व: पर्यावरण क़ानून की नींव; भोपाल जैसे मामलों में दिशा।

⚖️ एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स बनाम भारत संघ (चुनावी बॉन्ड) (2024) — पृष्ठभूमि: चुनावी बॉन्ड योजना में दानदाताओं के नाम गुप्त। प्रश्न: क्या मतदाताओं का सूचना का अधिकार प्रभावित होता है? निर्णय: योजना असंवैधानिक (फ़रवरी 2024) — मतदाता का सूचना का अधिकार अनु. 19(1)(a) का अंग। महत्व: राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता पर बड़ा निर्णय।

⚖️ अनुच्छेद 370 मामला (2023) — पृष्ठभूमि: अगस्त 2019 में अनु. 370 के प्रावधान निष्प्रभावी किए गए और जम्मू-कश्मीर को दो केंद्रशासित प्रदेशों में बाँटा गया। प्रश्न: क्या यह संवैधानिक है? निर्णय: दिसंबर 2023 में वैध ठहराया; राज्य का दर्जा जल्द बहाल करने और सितंबर 2024 तक चुनाव का निर्देश। महत्व: संघवाद और विशेष प्रावधानों पर हालिया महत्वपूर्ण निर्णय।

🧠 ट्रिक (कालक्रम): "गोपाल शंकर गोलक केशव इंदिरा मिनर्वा" = गोपालन (1950) → शंकरी (1951) → गोलकनाथ (1967) → केशवानंद (1973) → इंदिरा (1975) → मिनर्वा (1980)।

✍️ मेंस दृष्टि: "मूल ढाँचा सिद्धांत ने भारतीय लोकतंत्र की रक्षा की" — केशवानंद → इंदिरा → मिनर्वा → बोम्मई → कोएल्हो की श्रृंखला से उत्तर लिखें; निष्कर्ष — संसद की संप्रभुता और संविधान की सर्वोच्चता का संतुलन।