संविधान संशोधन — महत्वपूर्ण संशोधन

संविधान "जीवंत दस्तावेज़" है — समय के साथ बदलता है, पर अपनी मूल आत्मा नहीं छोड़ता। संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में है और यह दक्षिण अफ़्रीका से प्रेरित है।

• तीन तरह के संशोधन: (1) साधारण बहुमत से — जैसे नए राज्य बनाना (ये अनुच्छेद 368 के तहत "संशोधन" नहीं माने जाते); (2) विशेष बहुमत से — सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित-मतदान करने वालों का 2/3; (3) विशेष बहुमत + आधे राज्यों की विधानसभाओं की मंज़ूरी — संघीय ढाँचे से जुड़े विषयों पर।

• 42वाँ संशोधन इतना व्यापक था कि इसे "लघु संविधान" (Mini Constitution) कहा जाता है।
• 103वें संशोधन को सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में वैध ठहराया।

📖 विस्तार से समझिए: संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में पेश हो सकता है (राज्य विधानसभाओं में नहीं), राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं, और दोनों सदनों में अलग-अलग विशेष बहुमत चाहिए।

• आधे राज्यों की मंज़ूरी वाले विषय: राष्ट्रपति का चुनाव, सर्वोच्च/उच्च न्यायालय, केंद्र-राज्य विधायी शक्तियाँ, सातवीं अनुसूची, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, GST परिषद, अनुच्छेद 368 स्वयं।

⚠️ परीक्षा के जाल: संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त बैठक नहीं होती — दोनों सदनों का अलग-अलग विशेष बहुमत ज़रूरी।

📝 परीक्षा में ऐसे: "निम्न मामलों को कालक्रम में लगाएँ: केशवानंद, गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, मिनर्वा मिल्स" → शंकरी प्रसाद → गोलकनाथ → केशवानंद → मिनर्वा मिल्स।

💡 क्या आप जानते हैं? संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं होती, और राष्ट्रपति को इस पर मंज़ूरी देनी ही होती है (24वाँ संशोधन, 1971)।

🧠 ट्रिक: "42 सबसे बड़ा, 44 सुधारक, 61 युवा (18 वर्ष), 106 नारी शक्ति"।