आपातकालीन प्रावधान

संविधान का भाग XVIII (अनुच्छेद 352–360) असाधारण स्थितियों के लिए है। आपातकाल में भारत का संघीय ढाँचा अस्थायी रूप से एकात्मक (केंद्र-प्रधान) हो जाता है। ये प्रावधान जर्मनी (वाइमर संविधान) से प्रेरित हैं।

• 44वाँ संशोधन (1978) ने "आंतरिक अशांति" की जगह "सशस्त्र विद्रोह" शब्द रखा, और यह अनिवार्य किया कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लगाएँ।
• राष्ट्रीय आपातकाल अब तक तीन बार: 1962 (चीन युद्ध), 1971 (पाकिस्तान युद्ध), और 25 जून 1975 ("आंतरिक अशांति" के आधार पर)।
• राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में पंजाब में लगा; इसे अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। एस. आर. बोम्मई मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने इसके दुरुपयोग पर रोक लगाई।
• वित्तीय आपातकाल भारत में आज तक कभी नहीं लगा।

📖 विस्तार से समझिए: राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाहरी आक्रमण के आधार पर लगे, तो अनुच्छेद 19 अपने-आप निलंबित (अनुच्छेद 358); बाकी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति के आदेश से (अनुच्छेद 359) — पर 20 और 21 कभी नहीं।

• राष्ट्रीय आपातकाल की मंज़ूरी संसद के विशेष बहुमत से, और हर 6 महीने पर नवीनीकरण। लोकसभा साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित कर इसे समाप्त करवा सकती है; इसके लिए 1/10 लोकसभा सदस्य विशेष बैठक की माँग कर सकते हैं।
• आपातकाल में लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है।
• राष्ट्रपति शासन: मंज़ूरी साधारण बहुमत से; 1 वर्ष से आगे केवल तब, जब राष्ट्रीय आपातकाल हो या चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि चुनाव संभव नहीं; अधिकतम 3 वर्ष। बोम्मई (1994) — बहुमत का परीक्षण सदन में (फ़्लोर टेस्ट) होगा, और यह निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन के अधीन।

⚠️ परीक्षा के जाल: राष्ट्रीय आपातकाल की मंज़ूरी विशेष बहुमत, पर राष्ट्रपति शासन की साधारण बहुमत से — यह उल्टा याद करने की ग़लती आम है।

📝 परीक्षा में ऐसे: "कथन 1: राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 21 निलंबित हो सकता है। कथन 2: वित्तीय आपातकाल अब तक कभी नहीं लगा।" → केवल 2 सही।

✍️ मेंस दृष्टि: "अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और न्यायिक नियंत्रण" — चर्चा कीजिए। ढाँचा: आंबेडकर — "मृत पत्र" की आशा; 1950–94 में बार-बार प्रयोग। बोम्मई (1994) — फ़्लोर टेस्ट, न्यायिक पुनरावलोकन; सरकारिया-पुंछी की सिफ़ारिशें। निष्कर्ष — अंतिम उपाय के रूप में ही प्रयोग।

💡 क्या आप जानते हैं? 1975 के आपातकाल के अनुभव के बाद ही 44वें संशोधन से यह सुनिश्चित किया गया कि आपातकाल में भी जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21) निलंबित न हो।

🧠 ट्रिक: "352 देश, 356 राज्य, 360 पैसा" — और "360 कभी नहीं लगा"।