राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

राष्ट्रपति भारत के संवैधानिक प्रमुख, प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति हैं (अनुच्छेद 52–62)। देश का हर कार्यकारी काम उन्हीं के नाम से होता है, पर वे मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं (अनुच्छेद 74)।

🎓 पूरा पाठ — कक्षा की तरह:

चुनाव कैसे? निर्वाचक मंडल — संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों (तथा दिल्ली, पुडुचेरी जैसे विधानमंडल वाले केंद्रशासित प्रदेशों) की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य; आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, गुप्त मतदान। मनोनीत सदस्य और विधान परिषद सदस्य वोट नहीं देते।

मत का मूल्य: एक विधायक के मत का मूल्य = राज्य की जनसंख्या (1971) ÷ (निर्वाचित विधायक × 1000); एक सांसद के मत का मूल्य = सभी विधायकों के मतों का कुल मूल्य ÷ निर्वाचित सांसदों की संख्या। इस तरह राज्यों और केंद्र के बीच संतुलन रहता है (उ.प्र. के विधायक के मत का मूल्य सबसे अधिक)।

महाभियोग (अनु. 61): केवल "संविधान का उल्लंघन" आधार; किसी भी सदन में 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर, 14 दिन की सूचना; दोनों सदनों में कुल सदस्यता के 2/3 से पारित। मनोनीत सदस्य महाभियोग में भाग लेते हैं, पर चुनाव में नहीं — यह उल्टा तथ्य बार-बार पूछा जाता है। अब तक किसी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं हुआ।

शक्तियाँ: कार्यकारी (सभी कार्य उनके नाम से; प्रधानमंत्री, मंत्री, राज्यपाल, न्यायाधीश, CAG की नियुक्ति), विधायी (सत्र बुलाना-सत्रावसान, लोकसभा भंग, अभिभाषण, अध्यादेश — अनु. 123, राज्यसभा में 12 मनोनयन), वित्तीय (धन विधेयक की सिफ़ारिश, आकस्मिकता निधि), न्यायिक (अनु. 72 क्षमादान), सैन्य (सर्वोच्च सेनापति), आपातकालीन, और अनु. 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श माँगना (सलाह बाध्यकारी नहीं)।

⚠️ परीक्षा का जाल: उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी वोट देते हैं, पर राज्य विधानसभाएँ नहीं।

• चुनाव: निर्वाचक मंडल द्वारा — संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य + राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य + दिल्ली व पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य (70वाँ संशोधन)। पद्धति: आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत।
• योग्यता: भारत का नागरिक, 35 वर्ष, लोकसभा सदस्य बनने योग्य। कार्यकाल: 5 वर्ष, दोबारा चुने जा सकते हैं।
• महाभियोग (अनुच्छेद 61): केवल संविधान के उल्लंघन पर; किसी भी सदन में शुरू, और सदन की कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित।
• प्रमुख शक्तियाँ: अध्यादेश (अनुच्छेद 123) — संसद सत्र में न हो तब; क्षमादान (अनुच्छेद 72) — फाँसी की सज़ा भी माफ़ कर सकते हैं; वीटो — आत्यंतिक, निलंबनकारी और जेबी (पॉकेट) वीटो।
• उपराष्ट्रपति (अनुच्छेद 63–71): राज्यसभा के पदेन सभापति; चुनाव संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य (निर्वाचित और मनोनीत) करते हैं; कार्यकाल 5 वर्ष।
• राष्ट्रपति का पद ख़ाली हो तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक; दोनों ख़ाली हों तो भारत के मुख्य न्यायाधीश।

📖 विस्तार से समझिए: राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं; राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। राष्ट्रपति चुनाव के विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है।

• राज्यपाल (अनु. 161) भी क्षमा दे सकते हैं, पर मृत्युदंड की क्षमा केवल राष्ट्रपति दे सकते हैं, और सैन्य न्यायालय की सज़ा पर भी केवल राष्ट्रपति।
• वीटो की सीमाएँ: धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते; संविधान संशोधन विधेयक पर मंज़ूरी देना अनिवार्य (24वाँ संशोधन)।
• अध्यादेश संसद के फिर से बैठने के 6 सप्ताह के भीतर मंज़ूर न हो, तो समाप्त।
• उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में (प्रभावी बहुमत से) और लोकसभा की सहमति से।

⚠️ परीक्षा के जाल: (1) राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, पर उपराष्ट्रपति चुनाव में देते हैं; (2) राष्ट्रपति का त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को, पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति को।

📝 परीक्षा में ऐसे: "कथन 1: राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं। कथन 2: राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं।" → दोनों ग़लत।

✍️ मेंस दृष्टि: "भारत के राष्ट्रपति की भूमिका केवल नाममात्र है" — आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए (250 शब्द)। ढाँचा: भूमिका — अनु. 53, 74 (मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी, 42वाँ-44वाँ संशोधन)। मुख्य भाग — नाममात्र पक्ष; पर विवेक के क्षेत्र: त्रिशंकु संसद में PM की नियुक्ति, एक बार पुनर्विचार हेतु लौटाना, "पॉकेट वीटो" (1986 — ज्ञानी ज़ैल सिंह, डाक विधेयक), अनु. 78 के तहत जानकारी माँगना। निष्कर्ष — "संविधान का संरक्षक", सामान्य समय में औपचारिक, संकट में निर्णायक।

💡 क्या आप जानते हैं? 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने डाक संशोधन विधेयक पर "जेबी वीटो" का प्रयोग किया — विधेयक को न मंज़ूरी दी, न लौटाया।

🧠 ट्रिक: "72 माफ़ी, 123 अध्यादेश, 61 महाभियोग"।