प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद

भारत में संसदीय शासन प्रणाली है (ब्रिटेन से प्रेरित) — असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद के पास है। राष्ट्रपति नाममात्र के और प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हैं।

• अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, और अन्य मंत्री प्रधानमंत्री की सलाह पर।
• सामूहिक उत्तरदायित्व (अनुच्छेद 75(3)): मंत्रिपरिषद मिलकर लोकसभा के प्रति जवाबदेह है — लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो पूरी सरकार को जाना पड़ता है।
• 91वाँ संशोधन (2003): मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकता (राज्यों में विधानसभा के 15%, पर कम से कम 12)।
• मंत्री तीन स्तर के होते हैं — कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार/सहित) और उप मंत्री। नीतिगत निर्णय कैबिनेट में होते हैं।
• जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है, वह भी मंत्री बन सकता है, पर उसे 6 महीने के भीतर किसी सदन का सदस्य बनना होगा।
• महान्यायवादी (अनुच्छेद 76): भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी; संसद में बोल सकते हैं पर वोट नहीं दे सकते।

📖 विस्तार से समझिए: अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के फ़ैसलों की जानकारी राष्ट्रपति को दे। मूल संविधान में "मंत्रिमंडल (Cabinet)" शब्द नहीं था — इसे 44वें संशोधन ने अनुच्छेद 352 में जोड़ा।

• पहले महान्यायवादी एम. सी. सीतलवाड़; महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने योग्य व्यक्ति होता है, मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं, पर संसद में बोल सकता है (अनुच्छेद 88)।
• पहले ग़ैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई (1977)।

⚠️ परीक्षा के जाल: मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर रहते हैं, पर मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी — राज्यसभा के प्रति नहीं।

📝 परीक्षा में ऐसे: "कथन 1: 'मंत्रिमंडल' शब्द मूल संविधान में था। कथन 2: महान्यायवादी संसद में मतदान कर सकता है।" → दोनों ग़लत।

💡 क्या आप जानते हैं? प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है — जैसे इंदिरा गांधी (1966) और डॉ. मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री बने।

🧠 ट्रिक: "74 सलाह, 75 नियुक्ति, 76 वकील (महान्यायवादी)"।