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BNS Section 176 (IPC 171H) — Illegal payments in connection with an election

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 176 (पुरानी आईपीसी 171H)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा176
Chapter / अध्यायChapter IX — Of Offences Relating To Elections
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 171H

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
176असंज्ञेय
Non-cognizable		ज़मानती
Bailable		प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
Magistrate of the first class

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 176 क्या है? / What is BNS Section 176?
Illegal payments in connection with an election

क्या BNS धारा 176 ज़मानती है? / Is BNS Section 176 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 176 संज्ञेय है? / Is BNS Section 176 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)

BNS धारा 176 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 176?
विचारण: प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (Magistrate of the first class)

बीएनएस धारा 176 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 176?
BNS Section 176 = IPC 171H. Illegal payments in connection with an election

Full text (English)

Whoever without the general or special authority in writing of a candidate incurs or authorises expenses on account of the holding of any public meeting, or upon any advertisement, circular or publication, or in any other way whatsoever for the purpose of promoting or procuring the election of such candidate, shall be punished with fine which may extend to ten thousand rupees:
Provided that if any person having incurred any such expenses not exceeding the amount of ten rupees without authority obtains within ten days from the date on which such expenses were incurred the approval in writing of the candidate, he shall be deemed to have incurred such expenses with the authority of the candidate.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, किसी अभ्यर्थी के साधारण या विशेष लिखित प्राधिकार के बिना ऐसे अभ्यर्थी का निर्वाचन अग्रसर करने या निर्वाचन करा देने के लिए कोई सार्वजनिक सभा करने में या किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर या किसी भी अन्य ढंग से व्यय करता है या करना प्राधिकृत करता है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दण्डित किया जाएगा :
परन्तु यदि कोई व्यक्ति, जिसने प्राधिकार के बिना कोई ऐसा व्यय किया है, जो कुल मिलाकर दस रुपए से अधिक न हो, उस तारीख से जिस तारीख को ऐसे व्यय किए गए हों, दस दिन के भीतर उस अभ्यर्थी का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त कर लेता है, तो यह समझा जाएगा कि उसने ऐसे व्यय उस अभ्यर्थी के प्राधिकार से किए हैं ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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