SUMI SETU › Laws / कानून › BNS › Section 211
BNS Section 211 (IPC 176) — Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 211 (पुरानी आईपीसी 176)
| Law / कानून | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 211 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIII — Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Penal Code (IPC) — IPC 176 |
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 211(a) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
| 211(b) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
| 211(c) | असंज्ञेय Non-cognizable | ज़मानती Bailable | कोई भी मजिस्ट्रेट Any Magistrate |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
BNS धारा 211 क्या है? / What is BNS Section 211?
Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it
क्या BNS धारा 211 ज़मानती है? / Is BNS Section 211 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)
क्या BNS धारा 211 संज्ञेय है? / Is BNS Section 211 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)
BNS धारा 211 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 211?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)
बीएनएस धारा 211 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 211?
BNS Section 211 = IPC 176. Omission to give notice or information to public servant by person legally bound to give it
Full text (English)
(a) shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month, or with fine which may extend to five thousand rupees, or with both;
(b) where the notice or information required to be given respects the commission of an offence, or is required for the purpose of preventing the commission of an offence, or in order to the apprehension of an offender, with simple imprisonment for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to ten thousand rupees, or with both;
(c) where the notice or information required to be given is required by an order passed under section 394 of the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 with imprisonment of either description for a term which may extend to six months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.
पूरा पाठ (हिंदी)
सूचना या जानकारी देने के लिए विधिक रूप से आबद्ध होते हुए, विधि द्वारा अपेक्षित रीति से और समय पर ऐसी सूचना या जानकारी देने का साशय लोप करता है,--
(क) वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि एक मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ख) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी, किसी अपराध के किए जाने के विषय में है, या किसी अपराध के किए जाने का निवारण करने के प्रयोजन से या किसी अपराधी को पकड़ने के लिए अपेक्षित है, तो वह सादा कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ;
(ग) जहां दी जाने के लिए अपेक्षित सूचना या जानकारी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 394 के अधीन दिए गए आदेश द्वारा अपेक्षित है, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि छह मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant