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BNS Section 225 (IPC 190) — Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 225 (पुरानी आईपीसी 190)

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा225
Chapter / अध्यायChapter XIII — Of Contempts Of The Lawful Authority Of Public Servants
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 190

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
225असंज्ञेय
Non-cognizable		ज़मानती
Bailable		कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 225 क्या है? / What is BNS Section 225?
Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant

क्या BNS धारा 225 ज़मानती है? / Is BNS Section 225 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 225 संज्ञेय है? / Is BNS Section 225 cognizable?
यह अपराध: असंज्ञेय (Non-cognizable)

BNS धारा 225 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 225?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

बीएनएस धारा 225 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 225?
BNS Section 225 = IPC 190. Threat of injury to induce person to refrain from applying for protection to public servant

Full text (English)

Whoever holds out any threat of injury to any person for the purpose of inducing that person to refrain or desist from making a legal application for protection against any injury to any public servant legally empowered as such to give such protection, or to cause such protection to be given, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

पूरा पाठ (हिंदी)

जो कोई, किसी व्यक्ति को इस प्रयोजन से क्षति की कोई धमकी देता है कि वह उस व्यक्ति को उत्प्रेरित करे कि वह किसी क्षति से संरक्षा के लिए कोई वैध आवेदन किसी ऐसे लोक सेवक से करने से विरत रहे, या छोड़ दे, जो ऐसे लोक सेवक के नाते ऐसी संरक्षा करने या कराने के लिए विधिक रूप से सशक्त हो, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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