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BNS Section 260 (IPC 222) — Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 260 (पुरानी आईपीसी 222)
| Law / कानून | Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS) भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 260 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XIV — Of False Evidence And Offences Against Public Justice |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Penal Code (IPC) — IPC 222 |
संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)
| उप-धारा / Clause | संज्ञेय? | ज़मानती? | विचारण / Triable by |
|---|---|---|---|
| 260(a) | संज्ञेय Cognizable | अज़मानती Non-bailable | सत्र न्यायालय Court of Session |
| 260(b) | संज्ञेय Cognizable | अज़मानती Non-bailable | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट Magistrate of the first class |
| 260(c) | संज्ञेय Cognizable | ज़मानती Bailable | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट Magistrate of the first class |
स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
BNS धारा 260 क्या है? / What is BNS Section 260?
Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed
क्या BNS धारा 260 ज़मानती है? / Is BNS Section 260 bailable?
यह अपराध: 260(a) — अज़मानती; 260(b) — अज़मानती; 260(c) — ज़मानती
क्या BNS धारा 260 संज्ञेय है? / Is BNS Section 260 cognizable?
यह अपराध: संज्ञेय (Cognizable)
BNS धारा 260 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 260?
विचारण: 260(a) — सत्र न्यायालय; 260(b) — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट; 260(c) — प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
बीएनएस धारा 260 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 260?
BNS Section 260 = IPC 222. Intentional omission to apprehend on part of public servant bound to apprehend person under sentence or lawfully committed
Full text (English)
(a) with imprisonment for life or with imprisonment of either description for a term which may extend to fourteen years, with or without fine, if the person in confinement, or who ought to have been apprehended, is under sentence of death; or
(b) with imprisonment of either description for a term which may extend to seven years, with or without fine, if the person in confinement or who ought to have been apprehended, is subject, by a sentence of a Court, or by virtue of a commutation of such sentence, to imprisonment for life or imprisonment for a term of ten years, or upwards; or
(c) with imprisonment of either description for a term which may extend to three years, or with fine, or with both, if the person in confinement or who ought to have been apprehended, is subject by a sentence of a Court to imprisonment for a term not extending to ten years or if the person was lawfully committed to custody.
पूरा पाठ (हिंदी)
(क) यदि परिरुदूध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह मृत्यु दंडादेश के अधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित आजीवन कारावास से, या दोनों मैं से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि चौदह वर्ष तक की हो सकेगी; या
(ख) यदि परिरुदूध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से, या ऐसे दंडादेश से लघुकरण के आधार पर आजीवन कारावास या दस वर्ष की या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो, तो वह जुर्माने सहित या रहित, दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक
(ग) यदि परिरुदूध व्यक्ति या जो व्यक्ति पकड़ा जाना चाहिए था वह न्यायालय के दंडादेश से दस वर्ष से कम की अवधि के लिए कारावास के अध्यधीन हो या यदि वह व्यक्ति अभिरक्षा में रखे जाने के लिए विधिपूर्वक सुपुर्द किया गया हो, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दंडनीय होगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections
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