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BNS Section 72 (IPC 228A) — Disclosure of identity of victim of certain offences, etc

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस) धारा 72 (पुरानी आईपीसी 228A) — बलात्कार आदि के पीड़ित की पहचान प्रकट करना

Law / कानूनBharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (BNS)
भारतीय न्याय संहिता, 2023 (बीएनएस)
Section / धारा72
Chapter / अध्यायChapter V — Of Offences Against Woman And Child
Old law / पुरानी धाराIndian Penal Code (IPC) — IPC 228A
Punishment / सज़ा2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

सरल हिंदी सार

बलात्कार आदि के पीड़ित की पहचान प्रकट करना
धारा 64 से 71 के अपराधों के पीड़ित का नाम या ऐसी बात छापना या प्रकाशित करना, जिससे उसकी पहचान उजागर हो, अपराध है। जाँच के लिए पुलिस द्वारा सद्भावपूर्ण प्रकटन, या पीड़ित/निकट संबंधी की अनुमति से प्रकाशन जैसे अपवाद हैं।

संज्ञेय, ज़मानती और विचारण (BNSS प्रथम अनुसूची)

उप-धारा / Clauseसंज्ञेय?ज़मानती?विचारण / Triable by
72(1)संज्ञेय
Cognizable		ज़मानती
Bailable		कोई भी मजिस्ट्रेट
Any Magistrate

स्रोत: भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की प्रथम अनुसूची।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

BNS धारा 72 क्या है? / What is BNS Section 72?
Disclosure of identity of victim of certain offences, etc — बलात्कार आदि के पीड़ित की पहचान प्रकट करना: धारा 64 से 71 के अपराधों के पीड़ित का नाम या ऐसी बात छापना या प्रकाशित करना, जिससे उसकी पहचान उजागर हो, अपराध है। जाँच के लिए पुलिस द्वारा सद्भावपूर्ण प्रकटन, या पीड़ित/निकट संबंधी की अनुमति से प्रकाशन जैसे अपवाद हैं।

क्या BNS धारा 72 ज़मानती है? / Is BNS Section 72 bailable?
यह अपराध: ज़मानती (Bailable)

क्या BNS धारा 72 संज्ञेय है? / Is BNS Section 72 cognizable?
यह अपराध: संज्ञेय (Cognizable)

BNS धारा 72 का विचारण कौन-सा न्यायालय करता है? / Which court tries BNS Section 72?
विचारण: कोई भी मजिस्ट्रेट (Any Magistrate)

BNS धारा 72 की सज़ा क्या है? / What is the punishment under BNS Section 72?
2 वर्ष तक कारावास और जुर्माना

बीएनएस धारा 72 पुरानी आईपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old IPC section is BNS Section 72?
BNS Section 72 = IPC 228A. Disclosure of identity of victim of certain offences, etc

Full text (English)

(1) Whoever prints or publishes the name or any matter which may make known the identity of any person against whom an offence under section 64 or section 65 or section 66 or section 67 or section 68 or section 69 or section 70 or section 71 is alleged or found to have been committed (hereafter in this section referred to as the victim) shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to two years and shall also be liable to fine.
(2) Nothing in sub-section (1) extends to any printing or publication of the name or any matter which may make known the identity of the victim if such printing or publication is—
(a) by or under the order in writing of the officer-in-charge of the police station or the police officer making the investigation into such offence acting in good faith for the purposes of such investigation; or
(b) by, or with the authorisation in writing of, the victim; or
(c) where the victim is dead or a child or of unsound mind, by, or with the authorisation in writing of, the next of kin of the victim:
Provided that no such authorisation shall be given by the next of kin to anybody other than the chairman or the secretary, by whatever name called, of any recognised welfare institution or organisation.
Explanation.—For the purposes of this sub-section, “recognised welfare institution or organisation” means a social welfare institution or organisation recognised in this behalf by the Central Government or the State Government.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जो कोई, किसी नाम या अन्य बात को, जिससे किसी ऐसे व्यक्ति की (जिसे इस धारा में इसके पश्चात्‌ पीड़ित व्यक्ति कहा गया है) पहचान हो सकती है, जिसके विरुद्ध धारा 64 या धारा 65 या धारा 66 या धारा 67 या धारा 68 या धारा 69 या धारा 70 या धारा 7। के अधीन किसी अपराध का किया जाना अभिकथित है या किया गया पाया गया है, मुद्रित या प्रकाशित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने का भी दायी होगा ।
(2) उपधारा (1) की किसी भी बात का विस्तार, किसी नाम या अन्य बात के मुद्रण या प्रकाशन पर, यदि उससे पीड़ित व्यक्ति की पहचान हो सकती है, तब नहीं होता है जब ऐसा मुद्रण या प्रकाशन--
(क) पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी के या ऐसे अपराध का अन्वेषण करने वाले पुलिस अधिकारी के, जो ऐसे अन्वेषण के प्रयोजन के लिए सद्‌भावपूर्वक कार्य करता है, द्वारा या उसके लिखित आदेश के अधीन किया जाता है ; या
(ख) पीड़ित व्यक्ति द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता है ; या (ग) जहां पीड़ित व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है या वह शिशु या विकृत चित्त है, वहां, पीड़ित व्यक्ति के निकट संबंधी द्वारा या उसके लिखित प्राधिकार से किया जाता हैः: परन्तु निकट संबंधी द्वारा कोई भी ऐसा प्राधिकार, किसी मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन के अध्यक्ष या सचिव, चाहे उसका जो भी नाम हो, से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति
स्पष्टीकरण--इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, “मान्यताप्राप्त कल्याण संस्था या संगठन” से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में मान्यताप्राप्त कोई समाज कल्याण संस्था या संगठन अभिप्रेत है ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BNS sections

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