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BNSS Section 115 (CrPC 105C) — Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 115 (पुरानी सीआरपीसी 105C)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 115 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VIII — Reciprocal Arrangements For Assistance In Certain Matters And Procedure For Attachment And Forfeiture Of Property |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 105C |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 115 क्या है? / What is BNSS Section 115?
Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property
बीएनएसएस धारा 115 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 115?
BNSS Section 115 = CrPC 105C. Assistance in relation to orders of attachment or forfeiture of property
Full text (English)
(1) Where a Court in India has reasonable grounds to believe that any property obtained by any person is derived or obtained, directly or indirectly, by such person from the commission of an offence, it may make an order of attachment or forfeiture of such property, as it may deem fit under the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive).
(2) Where the Court has made an order for attachment or forfeiture of any property under sub-section (1), and such property is suspected to be in a contracting State, the Court may issue a letter of request to a Court or an authority in the contracting State for execution of such order.
(3) Where a letter of request is received by the Central Government from a Court or an authority in a contracting State requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained, directly or indirectly, by any person from the commission of an offence committed in that contracting State, the Central Government may forward such letter of request to the Court, as it thinks fit, for execution in accordance with the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive) or, as the case may be, any other law for the time being in force.
(2) Where the Court has made an order for attachment or forfeiture of any property under sub-section (1), and such property is suspected to be in a contracting State, the Court may issue a letter of request to a Court or an authority in the contracting State for execution of such order.
(3) Where a letter of request is received by the Central Government from a Court or an authority in a contracting State requesting attachment or forfeiture of the property in India, derived or obtained, directly or indirectly, by any person from the commission of an offence committed in that contracting State, the Central Government may forward such letter of request to the Court, as it thinks fit, for execution in accordance with the provisions of sections 116 to 122 (both inclusive) or, as the case may be, any other law for the time being in force.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां भारत के किसी न्यायालय के पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार हैं कि किसी व्यक्ति द्वारा अभिप्राप्त कोई संपत्ति ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पनन या अभिप्राप्त हुई है वहां वह ऐसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का कोई आदेश दे सकेगा जो वह धारा 6 से धारा 422 (दोनों सहित) के उपबंधों के अधीन ठीक समझे ।
(2) जहां न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है वहां न्यायालय, संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा ।
(3) जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या जब्ती करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पनन या अभिप्राप्त की गई है जो उस संविदाकारी राज्य में किया गया है वहां केंद्रीय सरकार, ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे वह ठीक समझे, यथास्थिति, धारा 66 से धारा 422 (दोनों सहित) के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी ।
46. (1) न्यायालय, धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन या उसकी उपधारा (3) के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा (॥) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ॥
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) जहां न्यायालय ने उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति की कुर्की या जब्ती का कोई आदेश दिया है और ऐसी संपत्ति के किसी संविदाकारी राज्य में होने का संदेह है वहां न्यायालय, संविदाकारी राज्य के न्यायालय या प्राधिकारी को ऐसे आदेश के निष्पादन के लिए अनुरोध पत्र जारी कर सकेगा ।
(3) जहां केंद्रीय सरकार को किसी संविदाकारी राज्य के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी से अनुरोध पत्र प्राप्त होता है जिसमें किसी ऐसी संपत्ति की भारत में कुर्की या जब्ती करने का अनुरोध किया गया है जो किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे अपराध के किए जाने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्युत्पनन या अभिप्राप्त की गई है जो उस संविदाकारी राज्य में किया गया है वहां केंद्रीय सरकार, ऐसा अनुरोध पत्र ऐसे किसी न्यायालय को, जिसे वह ठीक समझे, यथास्थिति, धारा 66 से धारा 422 (दोनों सहित) के या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अनुसार निष्पादन के लिए अग्रेषित कर सकेगी ।
46. (1) न्यायालय, धारा 45 की उपधारा (1) के अधीन या उसकी उपधारा (3) के अधीन अनुरोध पत्र प्राप्त होने पर पुलिस उप-निरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी पुलिस अधिकारी को ऐसी संपत्ति का पता लगाने और पहचान करने के लिए सभी आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निदेश देगा ।
(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्रवाई के अंतर्गत, किसी व्यक्ति, स्थान, संपत्ति, आस्ति, दस्तावेज, किसी बैंक या सार्वजनिक वित्तीय संस्था की लेखाबही या किसी अन्य सुसंगत विषय की बाबत जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण भी हो सकेगा ।
(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट कोई जांच, अन्वेषण या सर्वेक्षण, उक्त न्यायालय द्वारा इस निमित्त दिए गए निदेशों के अनुसार उपधारा (॥) में उल्लिखित अधिकारी द्वारा किया जाएगा ॥
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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