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BNSS Section 117 (CrPC 105E) — Seizure or attachment of property
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 117 (पुरानी सीआरपीसी 105E)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 117 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VIII — Reciprocal Arrangements For Assistance In Certain Matters And Procedure For Attachment And Forfeiture Of Property |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 105E |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 117 क्या है? / What is BNSS Section 117?
Seizure or attachment of property
बीएनएसएस धारा 117 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 117?
BNSS Section 117 = CrPC 105E. Seizure or attachment of property
Full text (English)
(1) Where any officer conducting an inquiry or investigation under section 116 has a reason to believe that any property in relation to which such inquiry or investigation is being conducted is likely to be concealed, transferred or dealt with in any manner which will result in disposal of such property, he may make an order for seizing such property and where it is not practicable to seize such property, he may make an order of attachment directing that such property shall not be transferred or otherwise dealt with, except with the prior permission of the officer making such order, and a copy of such order shall be served on the person concerned.
(2) Any order made under sub-section (1) shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said Court, within a period of thirty days of its being made.
(2) Any order made under sub-section (1) shall have no effect unless the said order is confirmed by an order of the said Court, within a period of thirty days of its being made.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जहां धारा 46 के अधीन जांच या अन्वेषण करने वाले किसी अधिकारी के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी संपत्ति के, जिसके संबंध में ऐसी जांच या अन्वेषण किया जा रहा है, छिपाए जाने, अंतरित किए जाने या उसके विषय में किसी
रीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां वह कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंरीति से व्यवहार किए जाने की संभावना है जिसका परिणाम ऐसी संपत्ति का व्ययन होगा वहां वह उक्त संपत्ति का अभिग्रहण करने का आदेश कर सकेगा और जहां ऐसी संपत्ति का अभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां वह कुर्की का आदेश यह निदेश देते हुए कर सकेगा कि ऐसी संपत्ति ऐसा आदेश करने वाले अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना अंतरित नहीं की जाएगी या उसके विषय में अन्यथा व्यवहार नहीं किया जाएगा और ऐसे आदेश की एक प्रति की तामील संबंधित व्यक्ति पर की जाएगी ।
(2) उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी आदेश का तब तक कोई प्रभाव नहीं होगा, जब तक उक्त आदेश की, उसके किए जाने से तीस दिन की अवधि के भीतर उक्त न्यायालय के आदेश द्वारा पुष्टि नहीं कर दी जाती है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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