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BNSS Section 167 (CrPC 148) — Local inquiry

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 167 (पुरानी सीआरपीसी 148)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा167
Chapter / अध्यायChapter XI — Maintenance Of Public Order And Tranquillity
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 148

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 167 क्या है? / What is BNSS Section 167?
Local inquiry

बीएनएसएस धारा 167 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 167?
BNSS Section 167 = CrPC 148. Local inquiry

Full text (English)

(1) Whenever a local inquiry is necessary for the purposes of section 164, section 165 or section 166, a District Magistrate or Sub-divisional Magistrate may depute any Magistrate subordinate to him to make the inquiry, and may furnish him with such written instructions as may seem necessary for his guidance, and may declare by whom the whole or any part of the necessary expenses of the inquiry shall be paid.
(2) The report of the person so deputed may be read as evidence in the case.
(3) When any costs have been incurred by any party to a proceeding under section 164, section 165 or section 166, the Magistrate passing a decision may direct by whom such costs shall be paid, whether by such party or by any other party to the proceeding, and whether in whole or in part or proportion and such costs may include any expenses incurred in respect of witnesses and of advocates' fees, which the Court may consider reasonable. PREVENTIVE ACTION OF THE POLICE

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जब कभी धारा 64, धारा 65 या धारा 66 के प्रयोजनों के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और घोषित कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग, किसके द्वारा दिया जाएगा ।
(2) ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है ।
(3) जब धारा 64, धारा 65 या धारा 66 के अधीन कार्यवाही के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्चे किए गए हैं तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निदेश दे सकता है कि ऐसे खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे, ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्यवाही के किसी अन्य पक्षकार द्वारा और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात में ; और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों के और अधिवक्ताओं की फीस के बारे में वे व्यय भी हो सकते है, जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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