SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 207

BNSS Section 207 (CrPC 187) — Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 207 (पुरानी सीआरपीसी 187)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा207
Chapter / अध्यायChapter XIV — Jurisdiction Of The Criminal Courts In Inquiries And Trials
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 187

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 207 क्या है? / What is BNSS Section 207?
Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction

बीएनएसएस धारा 207 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 207?
BNSS Section 207 = CrPC 187. Power to issue summons or warrant for offence committed beyond local jurisdiction

Full text (English)

(1) When a Magistrate of the first class sees reason to believe that any person within his local jurisdiction has committed outside such jurisdiction (whether within or outside India) an offence which cannot, under the provisions of sections 197 to 205 (both inclusive), or any other law for the time being in force, be inquired into or tried within such jurisdiction but is under any law for the time being in force triable in India, such Magistrate may inquire into the offence as if it had been committed within such local jurisdiction and compel such person in the manner hereinbefore provided to appear before him, and send such person to the Magistrate having jurisdiction to inquire into or try such offence, or, if such offence is not punishable with death or imprisonment for life and such person is ready and willing to give bail to the satisfaction of the Magistrate acting under this section, take a bond or bail bond for his appearance before the Magistrate having such jurisdiction.
(2) When there are more Magistrates than one having such jurisdiction and the Magistrate acting under this section cannot satisfy himself as to the Magistrate to or before whom such person should be sent or bound to appear, the case shall be reported for the orders of the High Court.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जब किसी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर के किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, (चाहे भारत के भीतर या बाहर) ऐसा अपराध किया है, जिसकी जांच या विचारण धारा 97 से धारा 205 तक की धाराओं (जिनके अंतर्गत ये दोनों धाराएं भी हैं), के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसी अधिकारिता के भीतर नहीं किया जा सकता है किंतु जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन भारत में विचारणीय है तब ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जांच ऐसे कर सकता है, मानो वह ऐसी स्थानीय अधिकारिता के भीतर किया गया है और ऐसे व्यक्ति को अपने समक्ष उपस्थित होने के लिए इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से विवश कर सकता है और ऐसे व्यक्ति को ऐसे अपराध की जांच या विचारण करने की अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के पास भेज सकता है या यदि ऐसा अपराध मृत्यु से या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और ऐसा व्यक्ति इस धारा के अधीन कार्रवाई करने वाले मजिस्ट्रेट को समाधानप्रद रूप में जमानत देने के लिए तैयार और इच्छुक है तो ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट के समक्ष उसकी उपस्थिति के लिए बंधपत्र या जमानतपत्र ले सकेगा ।
(2) जब ऐसी अधिकारिता वाले मजिस्ट्रेट एक से अधिक हैं और इस धारा के अधीन कार्य करने वाला मजिस्ट्रेट अपना समाधान नहीं कर पाता है कि किस मजिस्ट्रेट के पास या समक्ष ऐसा व्यक्ति भेजा जाए या उपस्थित होने के लिए आबद्ध किया जाए, तो मामले की रिपोर्ट उच्च न्यायालय के आदेश के लिए की जाएगी ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें

Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram

SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant