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BNSS Section 229 (CrPC 206) — Special summons in cases of petty offence

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 229 (पुरानी सीआरपीसी 206) — छोटे अपराधों में विशेष समन

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा229
Chapter / अध्यायChapter XVII — Commencement Of Proceedings Before Magistrates
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 206

सरल हिंदी सार

छोटे अपराधों में विशेष समन
छोटे अपराधों में अभियुक्त को न्यायालय आए बिना जुर्माना भरकर दोष स्वीकार करने की सुविधा के साथ विशेष समन भेजा जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 229 क्या है? / What is BNSS Section 229?
Special summons in cases of petty offence — छोटे अपराधों में विशेष समन: छोटे अपराधों में अभियुक्त को न्यायालय आए बिना जुर्माना भरकर दोष स्वीकार करने की सुविधा के साथ विशेष समन भेजा जा सकता है।

बीएनएसएस धारा 229 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 229?
BNSS Section 229 = CrPC 206. Special summons in cases of petty offence

Full text (English)

(1) If, in the opinion of a Magistrate taking cognizance of a petty offence, the case may be summarily disposed of under section 283 or section 284, the Magistrate shall, except where he is, for reasons to be recorded in writing of a contrary opinion, issue summons to the accused requiring him either to appear in person or by an advocate before the Magistrate on a specified date, or if he desires to plead guilty to the charge without appearing before the Magistrate, to transmit before the specified date, by post or by messenger to the Magistrate, the said plea in writing and the amount of fine specified in the summons or if he desires to appear by an advocate and to plead guilty to the charge through such advocate, to authorise, in writing, the advocate to plead guilty to the charge on his behalf and to pay the fine through such advocate:
Provided that the amount of the fine specified in such summons shall not exceed five thousand rupees.
(2) For the purposes of this section, “petty offence” means any offence punishable only with fine not exceeding five thousand rupees, but does not include any offence so punishable under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), or under any other law which provides for convicting the accused person in his absence on a plea of guilty.
(3) The State Government may, by notification, specially empower any Magistrate to exercise the powers conferred by sub-section (1) in relation to any offence which is compoundable under section 359 or any offence punishable with imprisonment for a term not exceeding three months, or with fine, or with both where the Magistrate is of opinion that, having regard to the facts and circumstances of the case, the imposition of fine only would meet the ends of justice.
(i) the police report;

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) यदि किसी छोटे अपराध का संज्ञान करने वाले मजिस्ट्रेट की राय में, मामले को धारा 283 या धारा 284 के अधीन संक्षेपत: निपटाया जा सकता है तो वह मजिस्ट्रेट, उस दशा के सिवाय, जहां उन कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, उसकी प्रतिकूल राय है, अभियुक्त से यह अपेक्षा करते हुए उसके लिए समन जारी करेगा कि वह विनिर्दिष्ट तारीख को मजिस्ट्रेट के समक्ष या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित हो या यदि वह मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित हुए बिना आरोप का दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो लिखित रूप में उक्त अभिवाक्‌ और समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम डाक या संदेशवाहक द्वारा विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व भेज दे या यदि वह अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होना चाहता है और ऐसे अधिवक्ता द्वारा उस आरोप के दोषी होने का अभिवचन करना चाहता है तो अधिवक्ता को अपनी ओर से आरोप के दोषी होने का अभिवचन करने के लिए लिखकर प्राधिकृत करे और ऐसे अधिवक्ता की माध्यम से जुर्माने का संदाय करे :
परंतु ऐसे समन में विनिर्दिष्ट जुर्माने की रकम पांच हजार रुपए से अधिक न होगी ।
(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए “छोटे अपराध” से कोई ऐसा अपराध अभिप्रेत है, जो केवल पांच हजार रुपए से अनधिक जुर्माने से दंडनीय है किंतु इसके अंतर्गत कोई ऐसा अपराध नहीं है जो मोटरयान अधिनियम, 988 के अधीन या किसी अन्य ऐसी विधि के अधीन, जिसमें दोषी होने के अभिवाक्‌ पर अभियुक्त की अनुपस्थिति में उसको दोषसिद्ध करने के लिए उपबंध है, इस प्रकार दंडनीय है ।
(3) राज्य सरकार, किसी मजिस्ट्रेट को उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किसी ऐसे अपराध के संबंध में करने के लिए, जो धारा 359 के अधीन शमनीय है, या जो कारावास से, जिसकी अवधि तीन मास से अधिक नहीं है या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय है अधिसूचना द्वारा विशेष रूप से वहां सशक्त कर सकती है, जहां मामले के
तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान रखते हुए मजिस्ट्रेट की राय है कि केवल जुर्माना अधिरोपित करने से न्याय के उद्देश्य पूरे हो जाएंगे ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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