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BNSS Section 232 (CrPC 209) — Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 232 (पुरानी सीआरपीसी 209) — सत्र न्यायालय को मामला सौंपना
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 232 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XVII — Commencement Of Proceedings Before Magistrates |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 209 |
सरल हिंदी सार
सत्र न्यायालय को मामला सौंपना
जब अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में लेकर मामला सत्र न्यायालय को सौंप देता है।
जब अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में लेकर मामला सत्र न्यायालय को सौंप देता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 232 क्या है? / What is BNSS Section 232?
Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it — सत्र न्यायालय को मामला सौंपना: जब अपराध केवल सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय हो, तब मजिस्ट्रेट अभियुक्त को हिरासत में लेकर मामला सत्र न्यायालय को सौंप देता है।
बीएनएसएस धारा 232 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 232?
BNSS Section 232 = CrPC 209. Commitment of case to Court of Session when offence is triable exclusively by it
Full text (English)
When in a case instituted on a police report or otherwise, the accused appears or is brought before the Magistrate and it appears to the Magistrate that the offence is triable exclusively by the Court of Session, he shall—
(a) commit, after complying with the provisions of section 230 or section 231 the case to the Court of Session, and subject to the provisions of this Sanhita relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made;
(b) subject to the provisions of this Sanhita relating to bail, remand the accused to custody during, and until the conclusion of, the trial;
(c) send to that Court the record of the case and the documents and articles, if any, which are to be produced in evidence;
(d) notify the Public Prosecutor of the commitment of the case to the Court of Session:
Provided that the proceedings under this section shall be completed within a period of ninety days from the date of taking cognizance, and such period may be extended by the Magistrate for a period not exceeding one hundred and eighty days for the reasons to be recorded in writing:
Provided further that any application filed before the Magistrate by the accused or the victim or any person authorised by such person in a case triable by Court of Session, shall be forwarded to the Court of Session with the committal of the case.
(a) commit, after complying with the provisions of section 230 or section 231 the case to the Court of Session, and subject to the provisions of this Sanhita relating to bail, remand the accused to custody until such commitment has been made;
(b) subject to the provisions of this Sanhita relating to bail, remand the accused to custody during, and until the conclusion of, the trial;
(c) send to that Court the record of the case and the documents and articles, if any, which are to be produced in evidence;
(d) notify the Public Prosecutor of the commitment of the case to the Court of Session:
Provided that the proceedings under this section shall be completed within a period of ninety days from the date of taking cognizance, and such period may be extended by the Magistrate for a period not exceeding one hundred and eighty days for the reasons to be recorded in writing:
Provided further that any application filed before the Magistrate by the accused or the victim or any person authorised by such person in a case triable by Court of Session, shall be forwarded to the Court of Session with the committal of the case.
पूरा पाठ (हिंदी)
जब पुलिस रिपोर्ट पर या अन्यथा संस्थित किसी मामले में अभियुक्त जब... अपराध मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित होता है या लाया जाता है और मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता... अनन्यतः सेशन
न्यायालय है कि अपराध अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह-- द्वारा
(क) धारा 230 या धारा 23। के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात्... विचारणीय है मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के तब मामला उसे उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए सुु्द करना । प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है ;
(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ;
(ग). मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा ;
(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को
परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाहियां संज्ञान लेने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा उन कारणों से जो लेखबदूध किए जाएं ऐसी उस अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी जो एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक न हो :
परन्तु यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया है तो वह मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा ॥
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंन्यायालय है कि अपराध अनन्यत: सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तो वह-- द्वारा
(क) धारा 230 या धारा 23। के उपबंधों का अनुपालन करने के पश्चात्... विचारणीय है मामला सेशन न्यायालय को सुपुर्द करेगा और जमानत से संबंधित इस संहिता के तब मामला उसे उपबंधों के अधीन रहते हुए अभियुक्त व्यक्ति को अभिरक्षा में तब तक के लिए सुु्द करना । प्रतिप्रेषित करेगा जब तक ऐसी सुपुर्दगी नहीं कर दी जाती है ;
(ख) जमानत से संबंधित इस संहिता के उपबंधों के अधीन रहते हुए विचारण के दौरान और समाप्त होने तक अभियुक्त को अभिरक्षा में प्रतिप्रेषित करेगा ;
(ग). मामले का अभिलेख तथा दस्तावेजें और वस्तुएं, यदि कोई हों, जिन्हें साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना है, उस न्यायालय को भेजेगा ;
(घ) मामले के सेशन न्यायालय को सुपुर्द किए जाने की लोक अभियोजक को
परन्तु इस धारा के अधीन कार्यवाहियां संज्ञान लेने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएंगी और ऐसी अवधि मजिस्ट्रेट द्वारा उन कारणों से जो लेखबदूध किए जाएं ऐसी उस अवधि तक विस्तारित की जा सकेगी जो एक सौ अस्सी दिन की अवधि से अधिक न हो :
परन्तु यह और कि जहां कोई आवेदन सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय किसी मामले में अभियुक्त या पीड़ित या ऐसे व्यक्ति द्वारा प्राधिकृत किए गए किसी व्यक्ति द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष फाइल किया गया है तो वह मामले को सुपुर्द करने के लिए सेशन न्यायालय को भेजा जाएगा ॥
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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