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BNSS Section 271 (CrPC 248) — Acquittal or conviction

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 271 (पुरानी सीआरपीसी 248)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा271
Chapter / अध्यायChapter XX — Trial Of Warrant-Cases By Magistrates
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 248

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 271 क्या है? / What is BNSS Section 271?
Acquittal or conviction

बीएनएसएस धारा 271 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 271?
BNSS Section 271 = CrPC 248. Acquittal or conviction

Full text (English)

(1) If, in any case under this Chapter in which a charge has been framed, the Magistrate finds the accused not guilty, he shall record an order of acquittal.
(2) Where, in any case under this Chapter, the Magistrate finds the accused guilty, but does not proceed in accordance with the provisions of section 364 or section 401, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him according to law.
(3) Where, in any case under this Chapter, a previous conviction is charged under the provisions of subsection (7) of section 234 and the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the Magistrate may, after he has convicted the said accused, take evidence in respect of the alleged previous conviction, and shall record a finding thereon:
Provided that no such charge shall be read out by the Magistrate nor shall the accused be asked to plead thereto nor shall the previous conviction be referred to by the prosecution or in any evidence adduced by it, unless and until the accused has been convicted under sub-section (2).

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी मामले में, जिसमें आरोप विरचित किया गया है, मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी नहीं है तो वह दोषमुक्ति का आदेश अभिलिखित करेगा ।
(2) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियुक्त दोषी है किन्तु वह धारा 364 या धारा 40। के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही नहीं करता है वहां वह दंड के प्रश्न पर अभियुक्त को सुनने के पश्चात्‌ विधि के अनुसार उसके बारे में दंडादेश दे सकता है ।
(3) जहां इस अध्याय के अधीन किसी मामले में धारा 234 की उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन पूर्व दोषसिद्धि का आरोप लगाया गया है और अभियुक्त यह स्वीकार नहीं करता है कि आरोप में किए गए अभिकथन के अनुसार उसे पहले दोषसिद्ध किया गया था वहां मजिस्ट्रेट उक्त अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के पश्चात्‌ अभिकथित पूर्व दोषसिद्धि के बारे में साक्ष्य ले सकेगा और उस पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा :
परन्तु जब तक अभियुक्त उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध नहीं कर दिया जाता है
तब तक न तो ऐसा आरोप मजिस्ट्रेट द्वारा पढ़कर सुनाया जाएगा, न अभियुक्त से उस पर अभिवचन करने को कहा जाएगा, और न पूर्व दोषसिद्धि का निर्देश अभियोजन द्वारा, या उसके द्वारा दिए गए किसी साक्ष्य में, किया जाएगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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