SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 341

BNSS Section 341 (CrPC 304) — Legal aid to accused at State expense in certain cases

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 341 (पुरानी सीआरपीसी 304)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा341
Chapter / अध्यायChapter XXVI — General Provisions As To Inquiries And Trials
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 304

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 341 क्या है? / What is BNSS Section 341?
Legal aid to accused at State expense in certain cases

बीएनएसएस धारा 341 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 341?
BNSS Section 341 = CrPC 304. Legal aid to accused at State expense in certain cases

Full text (English)

(1) Where, in a trial or appeal before a Court, the accused is not represented by an advocate, and where it appears to the Court that the accused has not sufficient means to engage an advocate, the Court shall assign an advocate for his defence at the expense of the State.
(2) The High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules providing for—
(a) the mode of selecting advocates for defence under sub-section (1);
(b) the facilities to be allowed to such advocates by the Courts;
(c) the fees payable to such advocates by the Government, and generally, for carrying out the purposes of sub-section (1).
(3) The State Government may, by notification, direct that, as from such date as may be specified in the notification, the provisions of sub-sections (1) and (2) shall apply in relation to any class of trials before other Courts in the State as they apply in relation to trials before Courts of Session.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जहां न्यायालय के समक्ष किसी विचारण या अपील में, अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी अधिवक्ता द्वारा नहीं किया जाता है और जहां न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास किसी अधिवक्ता को नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं, वहां न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर अधिवक्ता नियत करेगा ।
(2) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से उच्च न्यायालय--
(क) उपधारा (1) के अधीन प्रतिरक्षा के लिए अधिवक्ताओं के चयन के ढंग का;
(ख) ऐसे अधिवक्ताओं को न्यायालयों द्वारा अनुज्ञात की जाने वाली सुविधाओं का ;
(ग) ऐसे अधिवक्ताओं को सरकार द्वारा संदेय फीसों का और साधारणतः उपधारा (1) के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, उपबंध करने वाले नियम बना सकेगा ।
(3) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि उस तारीख से, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, उपधारा (1) और उपधारा (2) के उपबंध राज्य के अन्य न्यायालयों के समक्ष किसी वर्ग के विचारणों के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे सेशन न्यायालय के समक्ष विचारणों के संबंध में लागू होते हैं ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें

Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram

SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant