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BNSS Section 352 (CrPC 314) — Oral arguments and memorandum of arguments
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 352 (पुरानी सीआरपीसी 314) — मौखिक बहस और लिखित सार
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 352 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVI — General Provisions As To Inquiries And Trials |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 314 |
सरल हिंदी सार
मौखिक बहस और लिखित सार
पक्षकारों की मौखिक बहस साक्ष्य के बाद होती है और वे बहस के दौरान या बाद में लिखित सार भी दे सकते हैं।
पक्षकारों की मौखिक बहस साक्ष्य के बाद होती है और वे बहस के दौरान या बाद में लिखित सार भी दे सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 352 क्या है? / What is BNSS Section 352?
Oral arguments and memorandum of arguments — मौखिक बहस और लिखित सार: पक्षकारों की मौखिक बहस साक्ष्य के बाद होती है और वे बहस के दौरान या बाद में लिखित सार भी दे सकते हैं।
बीएनएसएस धारा 352 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 352?
BNSS Section 352 = CrPC 314. Oral arguments and memorandum of arguments
Full text (English)
(1) Any party to a proceeding may, as soon as may be, after the close of his evidence, address concise oral arguments, and may, before he concludes the oral arguments, if any, submit a memorandum to the Court setting forth concisely and under distinct headings, the arguments in support of his case and every such memorandum shall form part of the record.
(2) A copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party.
(3) No adjournment of the proceedings shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the Court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment.
(4) The Court may, if it is of opinion that the oral arguments are not concise or relevant, regulate such arguments.
(2) A copy of every such memorandum shall be simultaneously furnished to the opposite party.
(3) No adjournment of the proceedings shall be granted for the purpose of filing the written arguments unless the Court, for reasons to be recorded in writing, considers it necessary to grant such adjournment.
(4) The Court may, if it is of opinion that the oral arguments are not concise or relevant, regulate such arguments.
पूरा पाठ (हिंदी)
(॥) कार्यवाही का कोई पक्षकार, अपने साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र संक्षिप्त मौखिक बहस कर सकेगा और अपनी मौखिक बहस, यदि कोई हो, पूरी करने के पूर्व, न्यायालय को एक ज्ञापन दे सकेगा जिसमें उसके पक्ष के समर्थन में तर्क संक्षेप में और सुभिन्न शीर्षकों में दिए जाएंगे, और ऐसा प्रत्येक ज्ञापन अभिलेख का भाग होगा ।
(2) ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी ।
(3) कार्यवाहियों का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए तब
तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे ।
(4) यदि न्यायालय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो वह ऐसी बहसों को विनियमित कर सकेगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) ऐसे प्रत्येक ज्ञापन की एक प्रतिलिपि उसी समय विरोधी पक्षकार को दी जाएगी ।
(3) कार्यवाहियों का कोई स्थगन लिखित बहस फाइल करने के प्रयोजन के लिए तब
तक नहीं दिया जाएगा जब तक न्यायालय ऐसे कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, ऐसा स्थगन मंजूर करना आवश्यक न समझे ।
(4) यदि न्यायालय की यह राय है कि मौखिक बहस संक्षिप्त या सुसंगत नहीं है तो वह ऐसी बहसों को विनियमित कर सकेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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