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BNSS Section 360 (CrPC 321) — Withdrawal from prosecution
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 360 (पुरानी सीआरपीसी 321) — अभियोजन वापसी
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 360 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVI — General Provisions As To Inquiries And Trials |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 321 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
अभियोजन वापसी
लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से अभियोजन वापस ले सकता है; पीड़ित को सुनवाई का अवसर (पुरानी CrPC 321)।
लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से अभियोजन वापस ले सकता है; पीड़ित को सुनवाई का अवसर (पुरानी CrPC 321)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 360 क्या है? / What is BNSS Section 360?
Withdrawal from prosecution — अभियोजन वापसी: लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से अभियोजन वापस ले सकता है; पीड़ित को सुनवाई का अवसर (पुरानी CrPC 321)।
बीएनएसएस धारा 360 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 360?
BNSS Section 360 = CrPC 321. Withdrawal from prosecution
Full text (English)
The Public Prosecutor or Assistant Public Prosecutor in charge of a case may, with the consent of the Court, at any time before the judgment is pronounced, withdraw from the prosecution of any person either generally or in respect of any one or more of the offences for which he is tried; and, upon such withdrawal,—
(a) if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences;
Provided that where such offence—
(b) if it is made after a charge has been framed, or when under this Sanhita no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offence or offences:
(i) was against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends; or
(ii) was investigated under any Central Act; or
(iii) involved the misappropriation or destruction of, or damage to, any property belonging to the Central Government; or
(iv) was committed by a person in the service of the Central Government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, and the Prosecutor in charge of the case has not been appointed by the Central Government, he shall not, unless he has been permitted by the Central Government to do so, move the Court for its consent to withdraw from the prosecution and the Court shall, before according consent, direct the Prosecutor to produce before it the permission granted by the Central Government to withdraw from the prosecution:
Provided further that no Court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case.
(a) if it is made before a charge has been framed, the accused shall be discharged in respect of such offence or offences;
Provided that where such offence—
(b) if it is made after a charge has been framed, or when under this Sanhita no charge is required, he shall be acquitted in respect of such offence or offences:
(i) was against any law relating to a matter to which the executive power of the Union extends; or
(ii) was investigated under any Central Act; or
(iii) involved the misappropriation or destruction of, or damage to, any property belonging to the Central Government; or
(iv) was committed by a person in the service of the Central Government while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, and the Prosecutor in charge of the case has not been appointed by the Central Government, he shall not, unless he has been permitted by the Central Government to do so, move the Court for its consent to withdraw from the prosecution and the Court shall, before according consent, direct the Prosecutor to produce before it the permission granted by the Central Government to withdraw from the prosecution:
Provided further that no Court shall allow such withdrawal without giving an opportunity of being heard to the victim in the case.
पूरा पाठ (हिंदी)
किसी मामले का भारसाधक कोई लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व किसी समय किसी व्यक्ति के अभियोजन को या तो साधारणत: या उन अपराधों में से किसी एक या अधिक के बारे में, जिनके लिए उस व्यक्ति का विचारण किया जा रहा है, न्यायालय की सम्मति से वापस ले सकेगा और ऐसे वापस लिए जाने पर--
(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा ;
(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा: परन्तु जहां--
(1) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या
(1) ऐसे अपराध का अन्वेषण किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किया गया है, या
(0 ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्गस्त है, या
(४) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है,
और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व, अभियोजक को यह निदेश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष प्रस्तुत करे:
परंतु यह और कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पहले किया जाता है तो अभियुक्त ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में उन्मोचित कर दिया जाएगा ;
(ख) यदि वह आरोप विरचित किए जाने के पश्चात् या जब इस संहिता द्वारा कोई आरोप अपेक्षित नहीं है, तब किया जाता है तो वह ऐसे अपराध या अपराधों के बारे में दोषमुक्त कर दिया जाएगा: परन्तु जहां--
(1) ऐसा अपराध किसी ऐसी बात से संबंधित किसी विधि के विरुद्ध है जिस पर संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, या
(1) ऐसे अपराध का अन्वेषण किसी केन्द्रीय अधिनियम के अधीन किया गया है, या
(0 ऐसे अपराध में केन्द्रीय सरकार की किसी सम्पत्ति का दुर्विनियोग या नाश या नुकसान अन्तर्गस्त है, या
(४) ऐसा अपराध केन्द्रीय सरकार की सेवा में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, जब वह अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में कार्य कर रहा है या कार्य करना तात्पर्यित है,
और मामले का भारसाधक अभियोजक केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त नहीं किया गया है, तो वह जब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा उसे ऐसा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाती है, अभियोजन को वापस लेने के लिए न्यायालय से उसकी सम्मति के लिए निवेदन नहीं करेगा तथा न्यायालय अपनी सम्मति देने के पूर्व, अभियोजक को यह निदेश देगा कि वह अभियोजन को वापस लेने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई अनुज्ञा उसके समक्ष प्रस्तुत करे:
परंतु यह और कि कोई न्यायालय उस मामले में पीड़ित को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसी वापसी अनुज्ञात नहीं करेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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