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BNSS Section 374 (CrPC 335) — Person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 374 (पुरानी सीआरपीसी 335)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 374 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVII — Provisions As To Accused Persons Of Unsound Mind |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 335 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 374 क्या है? / What is BNSS Section 374?
Person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody
बीएनएसएस धारा 374 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 374?
BNSS Section 374 = CrPC 335. Person acquitted on ground of unsoundness of mind to be detained in safe custody
Full text (English)
(1) Whenever the finding states that the accused person committed the act alleged, the Magistrate or Court before whom or which the trial has been held, shall, if such act would, but for the incapacity found, have constituted an offence,—
(a) order such person to be detained in safe custody in such place and manner as the Magistrate or Court thinks fit; or e
(b) order such person to be delivered to any relative or friend of such person.
(2) No order for the detention of the accused in a public mental health establishment shall be made under clause (a) of sub-section (1) otherwise than in accordance with such rules as the State Government may have made under the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).
(3) No order for the delivery of the accused to a relative or friend shall be made under clause (b) of subsection (1) except upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of the Magistrate or Court that the person delivered shall—
(a) be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person;
(b) be produced for the inspection of such officer, and at such times and places, as the State Government may direct.
(4) The Magistrate or Court shall report to the State Government the action taken under sub-section (1).
(a) order such person to be detained in safe custody in such place and manner as the Magistrate or Court thinks fit; or e
(b) order such person to be delivered to any relative or friend of such person.
(2) No order for the detention of the accused in a public mental health establishment shall be made under clause (a) of sub-section (1) otherwise than in accordance with such rules as the State Government may have made under the Mental Healthcare Act, 2017 (10 of 2017).
(3) No order for the delivery of the accused to a relative or friend shall be made under clause (b) of subsection (1) except upon the application of such relative or friend and on his giving security to the satisfaction of the Magistrate or Court that the person delivered shall—
(a) be properly taken care of and prevented from doing injury to himself or to any other person;
(b) be produced for the inspection of such officer, and at such times and places, as the State Government may direct.
(4) The Magistrate or Court shall report to the State Government the action taken under sub-section (1).
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब कभी निष्कर्ष में यह कथित है कि अभियुक्त व्यक्ति ने अभिकथित कार्य किया है तब वह मजिस्ट्रेट या न्यायालय, जिसके समक्ष विचारण किया गया है, उस दशा में जब ऐसा कार्य उस असमर्थता के न होने पर, जो पाई गई, अपराध होता,-
(क) उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा ; या
(ख) उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा ।
(2) लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 207 के अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(3 अभियुक्त को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा निम्नलिखित बातों के संबंध में मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं--
(क) सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ;
(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समयों और स्थानों पर,
जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किए जाएं, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) उस व्यक्ति को ऐसे स्थान में और ऐसी रीति से, जिसे ऐसा मजिस्ट्रेट या न्यायालय ठीक समझे, सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध करने का आदेश देगा ; या
(ख) उस व्यक्ति को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का आदेश देगा ।
(2) लोक मानसिक स्वास्थ्य स्थापन में अभियुक्त को निरुद्ध करने का उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन कोई आदेश राज्य सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम, 207 के अधीन बनाए गए, नियमों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं ।
(3 अभियुक्त को उसके किसी नातेदार या मित्र को सौंपने का उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन कोई आदेश उसके ऐसे नातेदार या मित्र के आवेदन पर और उसके द्वारा निम्नलिखित बातों के संबंध में मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समाधानप्रद रूप में प्रतिभूति देने पर ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं--
(क) सौंपे गए व्यक्ति की समुचित देख-रेख की जाएगी और वह अपने आपको या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति पहुंचाने से निवारित रखा जाएगा ;
(ख) सौंपा गया व्यक्ति ऐसे अधिकारी के समक्ष और ऐसे समयों और स्थानों पर,
जो राज्य सरकार द्वारा निदेशित किए जाएं, निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा ।
(4) मजिस्ट्रेट या न्यायालय, उपधारा (1) के अधीन की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को देगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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