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BNSS Section 385 (CrPC 346) — Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 384
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 385 (पुरानी सीआरपीसी 346)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 385 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVIII — Provisions As To Offences Affecting The Administration Of Justice |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 346 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 385 क्या है? / What is BNSS Section 385?
Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 384
बीएनएसएस धारा 385 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 385?
BNSS Section 385 = CrPC 346. Procedure where Court considers that case should not be dealt with under section 384
Full text (English)
(1) If the Court in any case considers that a person accused of any of the offences referred to in section 384 and committed in its view or presence should be imprisoned otherwise than in default of payment of fine, or that a fine exceeding two hundred rupees should be imposed upon him, or such Court is for any other reason of opinion that the case should not be disposed of under section 384, such Court, after recording the facts constituting the offence and the statement of the accused as hereinbefore provided, may forward the case to a Magistrate having jurisdiction to try the same, and may require security to be given for the appearance of such person before such Magistrate, or if sufficient security is not given, shall forward such person in custody to such Magistrate.
(2) The Magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with, as far as may be, as if it were instituted on a police report.
(2) The Magistrate to whom any case is forwarded under this section shall proceed to deal with, as far as may be, as if it were instituted on a police report.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि किसी मामले में न्यायालय का यह विचार है कि धारा 384 में निर्दिष्ट और उसकी इृष्टिगोचरता या उपस्थिति में किए गए अपराधों में से किसी के लिए अभियुक्त व्यक्ति जुर्माना देने में चूक करने से अन्यथा कारावासित किया जाना चाहिए या उस पर दो सौ रुपए से अधिक जुर्माना अधिरोपित किया जाना चाहिए या किसी अन्य कारण से उस न्यायालय की यह राय है कि मामला धारा 384 के अधीन नहीं निपटाया जाना चाहिए तो वह न्यायालय उन तथ्यों को जिनसे अपराध गठित होता है और अभियुक्त के कथन को इसमें इसके पूर्व उपबंधित प्रकार से अभिलिखित करने के पश्चात्, मामला उसका विचारण करने की अधिकारिता रखने वाले मजिस्ट्रेट को भेज सकेगा और ऐसे मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसे व्यक्ति की उपस्थिति के लिए प्रतिभूति दी जाने की अपेक्षा कर सकेगा, या यदि पर्याप्त प्रतिभूति न दी जाए तो ऐसे व्यक्ति को अभिरक्षा में ऐसे मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा ।
(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक हो सके, इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) वह मजिस्ट्रेट, जिसे कोई मामला इस धारा के अधीन भेजा जाता है, जहां तक हो सके, इस प्रकार कार्यवाही करने के लिए अग्रसर होगा मानो वह मामला पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित है ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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