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BNSS Section 388 (CrPC 349) — Imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 388 (पुरानी सीआरपीसी 349)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 388 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXVIII — Provisions As To Offences Affecting The Administration Of Justice |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 349 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 388 क्या है? / What is BNSS Section 388?
Imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document
बीएनएसएस धारा 388 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 388?
BNSS Section 388 = CrPC 349. Imprisonment or committal of person refusing to answer or produce document
Full text (English)
If any witness or person called to produce a document or thing before a Criminal Court refuses to answer such questions as are put to him or to produce any document or thing in his possession or power which the Court requires him to produce, and does not, after a reasonable opportunity has been given to him so to do, offer any reasonable excuse for such refusal, such Court may, for reasons to be recorded in writing, sentence him to simple imprisonment, or by warrant under the hand of the Presiding Magistrate or Judge commit him to the custody of an officer of the Court for any term not exceeding seven days, unless in the meantime, such person consents to be examined and to answer, or to produce the document or thing and in the event of his persisting in his refusal, he may be dealt with according to the provisions of section 384 or section 385.
पूरा पाठ (हिंदी)
यदि दंड न्यायालय के समक्ष कोई साक्षी या कोई व्यक्ति, जो किसी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने के लिए बुलाया गया है, उन प्रश्नों का, जो उससे किए जाएं, उत्तर देने से या अपने कब्जे या शक्ति में के किसी दस्तावेज या चीज को, जिसे प्रस्तुत करने की न्यायालय उससे अपेक्षा करे, प्रस्तुत करने से इंकार करता है और ऐसे इंकार के लिए कोई उचित कारण प्रस्तुत करने के लिए युक्तियुक्त अवसर दिए जाने पर ऐसा नहीं करता है, तो ऐसा न्यायालय उन कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएं, उसे सात दिन से अनधिक की किसी अवधि के लिए सादा कारावास का दंडादेश दे सकेगा या पीठासीन मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित वारंट द्वारा न्यायालय के किसी अधिकारी की अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा, जब तक कि उस बीच ऐसा व्यक्ति अपनी परीक्षा किए जाने और उत्तर देने के लिए या दस्तावेज या चीज प्रस्तुत करने के लिए सहमत नहीं हो जाता है और उसके इंकार पर डटे रहने की दशा में उसके बारे में धारा 384 या धारा 385 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेगी ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंSource: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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