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BNSS Section 400 (CrPC 359) — Order to pay costs in non-cognizable cases
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 400 (पुरानी सीआरपीसी 359)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 400 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXX — |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 359 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 400 क्या है? / What is BNSS Section 400?
Order to pay costs in non-cognizable cases
बीएनएसएस धारा 400 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 400?
BNSS Section 400 = CrPC 359. Order to pay costs in non-cognizable cases
Full text (English)
(1) Whenever any complaint of a non-cognizable offence is made to a Court, the Court, if it convicts the accused, may, in addition to the penalty imposed upon him, order him to pay to the complainant, in whole or in part, the cost incurred by him in the prosecution, and may further order that in default of payment, the accused shall suffer simple imprisonment for a period not exceeding thirty days and such costs may include any expenses incurred in respect of process-fees, witnesses and advocate's fees which the Court may consider reasonable.
(2) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.
(2) An order under this section may also be made by an Appellate Court or by the High Court or Court of Session when exercising its powers of revision.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब कभी किसी असंज्ञेय अपराध का कोई परिवाद न्यायालय में किया जाता है तब, यदि न्यायालय अभियुक्त को दोषसिद्ध कर देता है तो, वह अभियुक्त पर अधिरोपित शास्ति के अतिरिक्त उसे यह आदेश दे सकेगा कि वह परिवादी को अभियोजन में उसके द्वारा किए गए खर्चे पूर्णतः: या अंशत: दे और यह अतिरिक्त आदेश दे सकेगा कि उसे देने में चूक करने पर अभियुक्त तीस दिन से अनधिक की अवधि के लिए सादा कारावास भोगेगा और ऐसे खर्चों के अन्तर्गत आदेशिका फीस, साक्षियों और अधिवक्ताओं की फीस के संबंध में किए गए कोई व्यय भी हों सकेंगे जिन्हें न्यायालय उचित समझे ।
(2) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) इस धारा के अधीन आदेश किसी अपील न्यायालय द्वारा, या उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय द्वारा भी किया जा सकेगा जब वह अपनी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग कर रहा हो ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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