SUMI SETU › Laws / कानून › BNSS › Section 436

BNSS Section 436 (CrPC 395) — Reference to High Court

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 436 (पुरानी सीआरपीसी 395)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा436
Chapter / अध्यायChapter XXXII —
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 395

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 436 क्या है? / What is BNSS Section 436?
Reference to High Court

बीएनएसएस धारा 436 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 436?
BNSS Section 436 = CrPC 395. Reference to High Court

Full text (English)

(1) Where any Court is satisfied that a case pending before it involves a question as to the validity of any Act, Ordinance or Regulation or of any provision contained in an Act, Ordinance or Regulation, the determination of which is necessary for the disposal of the case, and is of opinion that such Act, Ordinance, Regulation or provision is invalid or inoperative, but has not been so declared by the High Court to which that Court is subordinate or by the Supreme Court, the Court shall state a case setting out its opinion and the reasons therefor, and refer the same for the decision of the High Court.
Explanation.—In this section, “Regulation” means any Regulation as defined in the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), or in the General Clauses Act of a State.
(2) A Court of Session may, if it thinks fit in any case pending before it to which the provisions of subsection (1) do not apply, refer for the decision of the High Court any question of law arising in the hearing of such case.
(3) Any Court making a reference to the High Court under sub-section (1) or sub-section (2) may, pending the decision of the High Court thereon, either commit the accused to jail or release him on bail to appear when called upon.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जहां किसी न्यायालय का समाधान हो जाता है कि उसके समक्ष लंबित मामले में किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम की या किसी अधिनियम, अध्यादेश या विनियम में अन्तर्विष्ट किसी उपबंध की विधिमान्यता के बारे में ऐसा प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, जिसका अवधारण उस मामले के निपटारे के लिए आवश्यक है, और उसकी यह राय है कि ऐसा अधिनियम, अध्यादेश, विनियम या उपबंध अविधिमान्य या अप्रवर्तनशील है, किन्तु उस उच्च न्यायालय द्‌वारा, जिसके वह न्यायालय अधीनस्थ है, या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित नहीं किया गया है, वहां न्यायालय अपनी राय और उसके कारणों को उल्लिखित करते हुए मामले का कथन तैयार करेगा और उसे उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित करेगा ।
स्पष्टीकरण-इस धारा में “विनियम” से साधारण खंड अधिनियम, 897 में या किसी राज्य के साधारण खंड अधिनियम में यथापरिभाषित कोई विनियम अभिप्रेत है ।
(2) यदि सेशन न्यायालय अपने समक्ष लंबित किसी मामले में, जिसे उपधारा (॥) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, ठीक समझता है तो वह, ऐसे मामले की सुनवाई में उठने वाले किसी विधि-प्रश्न को उच्च न्यायालय के विनिश्चय के लिए निर्देशित कर सकेगा ।
(3) कोई न्यायालय, जो उच्च न्यायालय को उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन निर्देश करता है, उस पर उच्च न्यायालय का विनिश्चय होने तक, अभियुक्त को कारावास को सुपुर्द कर सकेगा या अपेक्षा किए जाने पर उपस्थित होने के लिए जमानत पर छोड़ सकेगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें

Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram

SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant