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BNSS Section 442 (CrPC 401) — High Court's powers of revision
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 442 (पुरानी सीआरपीसी 401) — उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 442 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXII — |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 401 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
उच्च न्यायालय अभिलेख देखकर अपीलीय न्यायालय जैसी शक्तियों से पुनरीक्षण कर सकता है; दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता (पुरानी CrPC 401)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 442 क्या है? / What is BNSS Section 442?
High Court's powers of revision — उच्च न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति: उच्च न्यायालय अभिलेख देखकर अपीलीय न्यायालय जैसी शक्तियों से पुनरीक्षण कर सकता है; दोषमुक्ति को दोषसिद्धि में नहीं बदल सकता (पुरानी CrPC 401)।
बीएनएसएस धारा 442 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 442?
BNSS Section 442 = CrPC 401. High Court's powers of revision
Full text (English)
(2) No order under this section shall be made to the prejudice of the accused or other person unless he has had an opportunity of being heard either personally or by advocate in his own defence.
(3) Nothing in this section shall be deemed to authorise a High Court to convert a finding of acquittal into one of conviction.
(4) Where under this Sanhita an appeal lies and no appeal is brought, no proceeding by way of revision shall be entertained at the instance of the party who could have appealed.
(5) Where under this Sanhita an appeal lies but an application for revision has been made to the High Court by any person and the High Court is satisfied that such application was made under the erroneous belief that no appeal lies thereto and that it is necessary in the interests of justice so to do, the High Court may treat the application for revision as a petition of appeal and deal with the same accordingly.
पूरा पाठ (हिंदी)
(2) इस धारा के अधीन कोई आदेश, जो अभियुक्त या अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, तब तक नहीं किया जाएगा, जब तक उसे अपनी प्रतिरक्षा में या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा सुने जाने का अवसर न मिल चुका हो ।
(3 इस धारा की कोई बात, उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के निष्कर्ष को दोषसिद्धि के निष्कर्ष में संपरिवर्तित करने के लिए प्राधिकृत करने वाली नहीं समझी जाएगी ।
(4) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु कोई अपील की नहीं जाती है, वहां उस पक्षकार की प्रेरणा पर, जो अपील कर सकता था, पुनरीक्षण की कोई कार्यवाही ग्रहण नहीं की जाएगी ।
(5) जहां इस संहिता के अधीन कोई अपील होती है, किन्तु उच्च न्यायालय को किसी व्यक्ति द्वारा पुनरीक्षण के लिए आवेदन किया गया है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा आवेदन इस गलत विश्वास के आधार पर किया गया था कि उससे कोई अपील नहीं होती है और न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है तो उच्च न्यायालय पुनरीक्षण के लिए आवेदन को अपील की याचिका मान सकेगा और उस पर तद्नुसार कार्यवाही कर सकेगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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