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BNSS Section 446 (CrPC 406) — Power of Supreme Court to transfer cases and appeals
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 446 (पुरानी सीआरपीसी 406)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 446 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXIII — Transfer Of Criminal Cases |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 406 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 446 क्या है? / What is BNSS Section 446?
Power of Supreme Court to transfer cases and appeals
बीएनएसएस धारा 446 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 446?
BNSS Section 446 = CrPC 406. Power of Supreme Court to transfer cases and appeals
Full text (English)
(1) Whenever it is made to appear to the Supreme Court that an order under this section is expedient for the ends of justice, it may direct that any particular case or appeal be transferred from one High Court to another High Court or from a Criminal Court subordinate to one High Court to another Criminal Court of equal or superior jurisdiction subordinate to another High Court.
(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.
(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case.
(2) The Supreme Court may act under this section only on the application of the Attorney-General of India or of a party interested, and every such application shall be made by motion, which shall, except when the applicant is the Attorney-General of India or the Advocate-General of the State, be supported by affidavit or affirmation.
(3) Where any application for the exercise of the powers conferred by this section is dismissed, the Supreme Court may, if it is of opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of compensation to any person who has opposed the application such sum as it may consider appropriate in the circumstances of the case.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब कभी उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश किया जाए, तब वह निदेश दे सकेगा कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूसरे उच्च
न्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित कर दी जाए ।
(2) उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबदूध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जब कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा ।
(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे, जिसने आवेदन का विरोध किया था ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंन्यायालय के अधीनस्थ समान या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूसरे दंड न्यायालय को अन्तरित कर दी जाए ।
(2) उच्चतम न्यायालय भारत के महान्यायवादी या हितबदूध पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकेगा और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा के सिवाय, जब कि आवेदक भारत का महान्यायवादी या राज्य का महाधिवक्ता है, शपथपत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समर्थित होगा ।
(3) जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाता है वहां, यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था तो वह आवेदक को आदेश दे सकेगा कि वह इतनी राशि, जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे, प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे, जिसने आवेदन का विरोध किया था ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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