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BNSS Section 455 (CrPC 415) — Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 455 (पुरानी सीआरपीसी 415)

Law / कानूनBharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS)
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस)
Section / धारा455
Chapter / अध्यायChapter XXXIV — Execution, Suspension, Remission And Commutation Of Sentences
Old law / पुरानी धाराCode of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 415

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएनएसएस धारा 455 क्या है? / What is BNSS Section 455?
Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court

बीएनएसएस धारा 455 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 455?
BNSS Section 455 = CrPC 415. Postponement of execution of sentence of death in case of appeal to Supreme Court

Full text (English)

(1) Where a person is sentenced to death by the High Court and an appeal from its judgment lies to the Supreme Court under sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until the period allowed for preferring such appeal has expired, or if, an appeal is preferred within that period, until such appeal is disposed of.
(2) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the person sentenced makes an application to the High Court for the grant of a certificate under article 132 or under sub-clause
(c) of clause (1) of article 134 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed until such application is disposed of by the High Court, or if a certificate is granted on such application, until the period allowed for preferring an appeal to the Supreme Court on such certificate has expired.
(3) Where a sentence of death is passed or confirmed by the High Court, and the High Court is satisfied that the person sentenced intends to present a petition to the Supreme Court for the grant of special leave to appeal under article 136 of the Constitution, the High Court shall order the execution of the sentence to be postponed for such period as it considers sufficient to enable him to present such petition.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 34 के खंड (1) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा, जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है या यदि उस अवधि के भीतर कोई अपील की गई है, तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता है ।
(2) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है, और दंडादिष्ट व्यक्ति, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन या अनुच्छेद 34 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय, दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा, जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता है या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाणपत्र दिया गया है, तो जब तक उस प्रमाणपत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती है ।
(3) जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि दंडादिष्ट व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 36 के अधीन अपील के लिए विशेष इजाजत दिए जाने के लिए उच्चतम न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करना चाहता है, वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन इतनी अवधि तक के लिए, जितनी वह ऐसी याचिका प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समझे, विलंबित किए जाने का आदेश देगा ।
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Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections

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