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BNSS Section 461 (CrPC 421) — Warrant for levy of fine
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 461 (पुरानी सीआरपीसी 421)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 461 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXIV — Execution, Suspension, Remission And Commutation Of Sentences |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 421 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 461 क्या है? / What is BNSS Section 461?
Warrant for levy of fine
बीएनएसएस धारा 461 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 461?
BNSS Section 461 = CrPC 421. Warrant for levy of fine
Full text (English)
(1) When an offender has been sentenced to pay a fine, but no such payment has been made, the Court passing the sentence may take action for the recovery of the fine in either or both of the following ways, that is to say, it may—
(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender;
(b) issue a warrant to the Collector of the district, authorising him to realise the amount as arrears of land revenue from the movable or immovable property, or both, of the defaulter:
Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine, the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless, for special reasons to be recorded in writing, it considers it necessary so to do, or unless it has made an order for the payment of expenses or compensation out of the fine under section 395.
(2) The State Government may make rules regulating the manner in which warrants under clause (a) of sub-section (1) are to be executed, and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.
(3) Where the Court issues a warrant to the Collector under clause (b) of sub-section (1), the Collector shall realise the amount in accordance with the law relating to recovery of arrears of land revenue, as if such warrant were a certificate issued under such law:
Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender.
(a) issue a warrant for the levy of the amount by attachment and sale of any movable property belonging to the offender;
(b) issue a warrant to the Collector of the district, authorising him to realise the amount as arrears of land revenue from the movable or immovable property, or both, of the defaulter:
Provided that, if the sentence directs that in default of payment of the fine, the offender shall be imprisoned, and if such offender has undergone the whole of such imprisonment in default, no Court shall issue such warrant unless, for special reasons to be recorded in writing, it considers it necessary so to do, or unless it has made an order for the payment of expenses or compensation out of the fine under section 395.
(2) The State Government may make rules regulating the manner in which warrants under clause (a) of sub-section (1) are to be executed, and for the summary determination of any claims made by any person other than the offender in respect of any property attached in execution of such warrant.
(3) Where the Court issues a warrant to the Collector under clause (b) of sub-section (1), the Collector shall realise the amount in accordance with the law relating to recovery of arrears of land revenue, as if such warrant were a certificate issued under such law:
Provided that no such warrant shall be executed by the arrest or detention in prison of the offender.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है, किन्तु ऐसा संदाय नहीं किया गया है, तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा, अर्थात् वह,--
(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद््गृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा ;
(ख) व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहीत करने के लिए जिले के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकेगा :
परन्तु यदि दंडादेश निदेशित करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेगा जब तक वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक न समझे या जब तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश नहीं किया हो ।
(2) राज्य सरकार, उस रीति को विनियमित करने के लिए, जिससे उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संक्षिप्त अवधारण के लिए, नियम बना सकेगी ।
(3) जहां न्यायालय, कलक्टर को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वारंट जारी करता है वहां कलक्टर उस रकम को भू-राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो:
परन्तु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद््गृहीत करने के लिए वारंट जारी कर सकेगा ;
(ख) व्यतिक्रमी की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहीत करने के लिए जिले के कलक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी कर सकेगा :
परन्तु यदि दंडादेश निदेशित करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक नहीं जारी करेगा जब तक वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसा करना आवश्यक न समझे या जब तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश नहीं किया हो ।
(2) राज्य सरकार, उस रीति को विनियमित करने के लिए, जिससे उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वारंट निष्पादित किए जाने हैं और ऐसे वारंट के निष्पादन में कुर्क की गई किसी संपत्ति के बारे में अपराधी से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किन्हीं दावों के संक्षिप्त अवधारण के लिए, नियम बना सकेगी ।
(3) जहां न्यायालय, कलक्टर को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन वारंट जारी करता है वहां कलक्टर उस रकम को भू-राजस्व की बकाया की वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूल करेगा मानो ऐसा वारंट ऐसी विधि के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र हो:
परन्तु ऐसा कोई वारंट अपराधी की गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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