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BNSS Section 503 (CrPC 457) — Procedure by police upon seizure of property
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 503 (पुरानी सीआरपीसी 457)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 503 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXVI — Disposal Of Property |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 457 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 503 क्या है? / What is BNSS Section 503?
Procedure by police upon seizure of property
बीएनएसएस धारा 503 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 503?
BNSS Section 503 = CrPC 457. Procedure by police upon seizure of property
Full text (English)
(1) Whenever the seizure of property by any police officer is reported to a Magistrate under the provisions of this Sanhita, and such property is not produced before a Criminal Court during an inquiry or trial, the Magistrate may make such order as he thinks fit respecting the disposal of such property or the delivery of such property to the person entitled to the possession thereof, or if such person cannot be ascertained, respecting the custody and production of such property.
(2) If the person so entitled is known, the Magistrate may order the property to be delivered to him on such conditions (if any) as the Magistrate thinks fit and if such person is unknown, the Magistrate may detain it and shall, in such case, issue a proclamation specifying the articles of which such property consists, and requiring any person who may have a claim thereto, to appear before him and establish his claim within six months from the date of such proclamation.
(2) If the person so entitled is known, the Magistrate may order the property to be delivered to him on such conditions (if any) as the Magistrate thinks fit and if such person is unknown, the Magistrate may detain it and shall, in such case, issue a proclamation specifying the articles of which such property consists, and requiring any person who may have a claim thereto, to appear before him and establish his claim within six months from the date of such proclamation.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) जब कभी किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी सम्पत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट इस संहिता के उपबंधों के अधीन मजिस्ट्रेट को की जाती है और जांच या विचारण के दौरान ऐसी सम्पत्ति दंड न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो मजिस्ट्रेट ऐसी सम्पत्ति पर कब्जा करने के हकदार व्यक्ति को ऐसी सम्पत्ति का व्ययन या परिदान किए जाने के बारे में या यदि ऐसा व्यक्ति अभिनिश्चित नहीं किया जा सकेगा तो ऐसी सम्पत्ति की अभिरक्षा और प्रस्तुत किए जाने के बारे में ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे ।
(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रैट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि
वह उसके समक्ष उपस्थित हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर अपने दावे को सिद्ध करे ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(2) यदि ऐसा हकदार व्यक्ति ज्ञात है, तो मजिस्ट्रेट वह सम्पत्ति उसे उन शर्तों पर (यदि कोई हों), जो मजिस्ट्रैट ठीक समझे, परिदत्त किए जाने का आदेश दे सकेगा और यदि ऐसा व्यक्ति अज्ञात है तो मजिस्ट्रेट उस सम्पत्ति को निरुद्ध कर सकेगा और ऐसी दशा में एक उद्घोषणा जारी करेगा, जिसमें उस सम्पत्ति की अंगभूत वस्तुओं का विनिर्देश हो, और जिसमें किसी व्यक्ति से, जिसका उसके ऊपर दावा है, यह अपेक्षा की गई हो कि
वह उसके समक्ष उपस्थित हो और ऐसी उद्घोषणा की तारीख से छह मास के भीतर अपने दावे को सिद्ध करे ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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