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BNSS Section 523 (CrPC 477) — Power of High Court to make rules
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 523 (पुरानी सीआरपीसी 477)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 523 |
| Chapter / अध्याय | Chapter XXXIX — Miscellaneous |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 477 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 523 क्या है? / What is BNSS Section 523?
Power of High Court to make rules
बीएनएसएस धारा 523 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 523?
BNSS Section 523 = CrPC 477. Power of High Court to make rules
Full text (English)
(1) Every High Court may, with the previous approval of the State Government, make rules—
(a) as to the persons who may be permitted to act as petition-writers in the Criminal Courts subordinate to it;
(b) regulating the issue of licences to such persons, the conduct of business by them, and the scale of fees to be charged by them;
(c) providing a penalty for a contravention of any of the rules so made and determining the authority by which such contravention may be investigated and the penalties imposed;
(d) any other matter which is required to be, or may be, provided by rules made by the State Government.
(2) All rules made under this section shall be published in the Official Gazette.
(a) as to the persons who may be permitted to act as petition-writers in the Criminal Courts subordinate to it;
(b) regulating the issue of licences to such persons, the conduct of business by them, and the scale of fees to be charged by them;
(c) providing a penalty for a contravention of any of the rules so made and determining the authority by which such contravention may be investigated and the penalties imposed;
(d) any other matter which is required to be, or may be, provided by rules made by the State Government.
(2) All rules made under this section shall be published in the Official Gazette.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से, निम्नलिखित के बारे में नियम बना सकेगा :--
(क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे ;
(ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा काम काज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन ;
(ग) इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करना और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना ;
(घ) कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।
(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजें(क) वे व्यक्ति जो उसके अधीनस्थ दंड न्यायालयों में अर्जी लेखकों के रूप में काम करने के लिए अनुज्ञात किए जा सकेंगे ;
(ख) ऐसे व्यक्तियों को अनुज्ञप्ति दिए जाने, उनके द्वारा काम काज करने और उनके द्वारा ली जाने वाली फीसों के मापमान का विनियमन ;
(ग) इस प्रकार बनाए गए नियमों में से किसी के उल्लंघन के लिए शास्ति उपबंधित करना और वह प्राधिकारी, जिसके द्वारा ऐसे उल्लंघन का अन्वेषण किया जा सकेगा और शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी, अवधारित करना ;
(घ) कोई अन्य विषय जिसका राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा उपबंधित किया जाना अपेक्षित है या किया जाए ।
(2) इस धारा के अधीन बनाए गए सभी नियम राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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