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BNSS Section 83 (CrPC 81) — Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 83 (पुरानी सीआरपीसी 81)
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 83 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VI — Processes To Compel Appearance |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 81 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 83 क्या है? / What is BNSS Section 83?
Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought
बीएनएसएस धारा 83 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 83?
BNSS Section 83 = CrPC 81. Procedure by Magistrate before whom such person arrested is brought
Full text (English)
(1) The Executive Magistrate or District Superintendent of Police or Commissioner of Police shall, if the person arrested appears to be the person intended by the Court which issued the warrant, direct his removal in custody to such Court:
Provided that, if the offence is bailable, and such person is ready and willing to give bail bond to the satisfaction of such Magistrate, District Superintendent or Commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the Magistrate, District Superintendent or Commissioner shall take such bail bond or security, as the case may be, and forward the bond, to the Court which issued the warrant:
Provided further that if the offence is a non-bailable one, it shall be lawful for the Chief Judicial Magistrate (subject to the provisions of section 480), or the Sessions Judge, of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to in sub-section (2) of section 80, to release such person on bail.
(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73. In C.—Proclamation and attachment
Provided that, if the offence is bailable, and such person is ready and willing to give bail bond to the satisfaction of such Magistrate, District Superintendent or Commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the Magistrate, District Superintendent or Commissioner shall take such bail bond or security, as the case may be, and forward the bond, to the Court which issued the warrant:
Provided further that if the offence is a non-bailable one, it shall be lawful for the Chief Judicial Magistrate (subject to the provisions of section 480), or the Sessions Judge, of the district in which the arrest is made on consideration of the information and the documents referred to in sub-section (2) of section 80, to release such person on bail.
(2) Nothing in this section shall be deemed to prevent a police officer from taking security under section 73. In C.—Proclamation and attachment
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति वही व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आशयित है तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रिट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निदेश देगा :
परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानतपत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :
परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा ।
(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंपरंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसा जमानतपत्र देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए या वारंट पर धारा 73 के अधीन निदेश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसे निदेश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है तो वह मजिस्ट्रेट, जिला अधीक्षक या आयुक्त, यथास्थिति, ऐसा जमानतपत्र या प्रतिभूति लेगा और बंधपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया था :
परंतु यह और कि यदि अपराध अजमानतीय है तो (धारा 480 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए, या उस जिले के जिसमें गिरफ्तारी की गई है सेशन न्यायाधीश के लिए धारा 80 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट जानकारी और दस्तावेजों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना विधिपूर्ण होगा ।
(2) इस धारा की कोई बात पुलिस अधिकारी को धारा 73 के अधीन प्रतिभूति लेने से रोकने वाली न समझी जाएगी
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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