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BNSS Section 85 (CrPC 83) — Attachment of property of person absconding
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) धारा 85 (पुरानी सीआरपीसी 83) — फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की
| Law / कानून | Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 (BNSS) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) |
|---|---|
| Section / धारा | 85 |
| Chapter / अध्याय | Chapter VI — Processes To Compel Appearance |
| Old law / पुरानी धारा | Code of Criminal Procedure (CrPC) — CrPC 83 |
| Punishment / सज़ा | — |
सरल हिंदी सार
फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की
उद्घोषणा के साथ या बाद में फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है (पुरानी CrPC 83)।
उद्घोषणा के साथ या बाद में फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है (पुरानी CrPC 83)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएनएसएस धारा 85 क्या है? / What is BNSS Section 85?
Attachment of property of person absconding — फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्की: उद्घोषणा के साथ या बाद में फ़रार व्यक्ति की संपत्ति कुर्क की जा सकती है (पुरानी CrPC 83)।
बीएनएसएस धारा 85 पुरानी सीआरपीसी की कौन-सी धारा है? / Which old CrPC section is BNSS Section 85?
BNSS Section 85 = CrPC 83. Attachment of property of person absconding
Full text (English)
(1) The Court issuing a proclamation under section 84 may, for reasons to be recorded in writing, at any time after the issue of the proclamation, order the attachment of any property, movable or immovable, or both, belonging to the proclaimed person:
Provided that where at the time of the issue of the proclamation the Court is satisfied, by affidavit or otherwise, that the person in relation to whom the proclamation is to be issued,—
(a) is about to dispose of the whole or any part of his property; or
(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the Court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation.
(2) Such order shall authorise the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made; and it shall authorise the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the District Magistrate within whose district such property is situate.
(3) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made—
(a) by seizure; or aC
(b) by the appointment of a receiver; or di
(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or In
(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.
(4) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the State Government, be made through the Collector of the district in which the land is situate, and in all other cases—
(a) by taking possession; or
(b) by the appointment of a receiver; or
(c) by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or
(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.
(5) If the property ordered to be attached consists of live-stock or is of a perishable nature, the Court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Court.
(6) The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
Provided that where at the time of the issue of the proclamation the Court is satisfied, by affidavit or otherwise, that the person in relation to whom the proclamation is to be issued,—
(a) is about to dispose of the whole or any part of his property; or
(b) is about to remove the whole or any part of his property from the local jurisdiction of the Court, it may order the attachment of property simultaneously with the issue of the proclamation.
(2) Such order shall authorise the attachment of any property belonging to such person within the district in which it is made; and it shall authorise the attachment of any property belonging to such person without such district when endorsed by the District Magistrate within whose district such property is situate.
(3) If the property ordered to be attached is a debt or other movable property, the attachment under this section shall be made—
(a) by seizure; or aC
(b) by the appointment of a receiver; or di
(c) by an order in writing prohibiting the delivery of such property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or In
(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.
(4) If the property ordered to be attached is immovable, the attachment under this section shall, in the case of land paying revenue to the State Government, be made through the Collector of the district in which the land is situate, and in all other cases—
(a) by taking possession; or
(b) by the appointment of a receiver; or
(c) by an order in writing prohibiting the payment of rent on delivery of property to the proclaimed person or to any one on his behalf; or
(d) by all or any two of such methods, as the Court thinks fit.
(5) If the property ordered to be attached consists of live-stock or is of a perishable nature, the Court may, if it thinks it expedient, order immediate sale thereof, and in such case the proceeds of the sale shall abide the order of the Court.
(6) The powers, duties and liabilities of a receiver appointed under this section shall be the same as those of a receiver appointed under the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908).
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) धारा 84 के अधीन उद्घोषणा जारी करने वाला न्यायालय, ऐसे कारणों से, जो लेखबदूध किए जाएंगे, उद्घोषणा जारी किए जाने के पश्चात् किसी भी समय, उद्घोषित व्यक्ति की चल या अचल, या दोनों प्रकार की, किसी भी संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकता है :
परंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है--
(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या (ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा । (2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति
की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए ।
(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य चल संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की-- (क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ; या (ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; या (ग). उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; या (घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे । (4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, अचल है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं मैं,--
(क) कब्जा लेकर की जाएगी ; या (ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; या (ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; या (घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे । (5) यदि वह संपत्ति, जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे । (6) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, ।908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं ।
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंपरंतु यदि उद्घोषणा जारी करते समय न्यायालय का शपथपत्र द्वारा या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति जिसके संबंध में उद्घोषणा निकाली जाती है--
(क) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग का व्ययन करने वाला है ; या (ख) अपनी समस्त संपत्ति या उसके किसी भाग को उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता से हटाने वाला है, तो वह उद्घोषणा जारी करने के साथ ही साथ संपत्ति की कुर्की का आदेश दे सकेगा । (2) ऐसा आदेश उस जिले में, जिसमें वह दिया गया है, उस व्यक्ति की किसी भी संपत्ति की कुर्की प्राधिकृत करेगा और उस जिले के बाहर की उस व्यक्ति की किसी संपत्ति
की कुर्की तब प्राधिकृत करेगा जब वह उस जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जिसके जिले में ऐसी संपत्ति स्थित है, पृष्ठांकित कर दिया जाए ।
(3) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, ऋण या अन्य चल संपत्ति हो, तो इस धारा के अधीन कुर्की-- (क) अभिग्रहण द्वारा की जाएगी ; या (ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; या (ग). उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; या (घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे । (4) यदि वह संपत्ति जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, अचल है तो इस धारा के अधीन कुर्की राज्य सरकार को राजस्व देने वाली भूमि की दशा में उस जिले के कलक्टर के माध्यम से की जाएगी जिसमें वह भूमि स्थित है, और अन्य सब दशाओं मैं,--
(क) कब्जा लेकर की जाएगी ; या (ख) रिसीवर की नियुक्ति द्वारा की जाएगी ; या (ग) उद्घोषित व्यक्ति को या उसके निमित्त किसी को भी संपत्ति का किराया देने या उस संपत्ति का परिदान करने का प्रतिषेध करने वाले लिखित आदेश द्वारा की जाएगी ; या (घ) इन रीतियों में से सब या किन्हीं दो से की जाएगी, जैसा न्यायालय ठीक समझे । (5) यदि वह संपत्ति, जिसको कुर्क करने का आदेश दिया गया है, जीवधन है या विनश्वर प्रकृति की है तो, यदि न्यायालय समीचीन समझता है तो वह उसके तुरंत विक्रय का आदेश दे सकता है और ऐसी दशा में विक्रय के आगम न्यायालय के आदेश के अधीन रहेंगे । (6) इस धारा के अधीन नियुक्त रिसीवर की शक्तियां, कर्तव्य और दायित्व वे ही होंगे, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, ।908 के अधीन नियुक्त रिसीवर के होते हैं ।
Source: India Code — The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023. All BNSS sections
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