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BSA Section 168 (Evidence Act 165) — Judge’s power to put questions or order production
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) धारा 168 (पुरानी साक्ष्य अधिनियम 165)
| Law / कानून | Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA) भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) |
|---|---|
| Section / धारा | 168 |
| Chapter / अध्याय | Chapter X — Of Examination Of Witnesses |
| Old law / पुरानी धारा | Indian Evidence Act, 1872 — Evidence Act 165 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
बीएसए धारा 168 क्या है? / What is BSA Section 168?
Judge’s power to put questions or order production
बीएसए धारा 168 पुरानी साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा है? / Which old Evidence Act section is BSA Section 168?
BSA Section 168 = Evidence Act 165. Judge’s power to put questions or order production
Full text (English)
The Judge may, in order to discover or obtain proof of relevant facts, ask any question he considers necessary, in any form, at any time, of any witness, or of the parties about any fact; and may order the production of any document or thing; and neither the parties nor their representatives shall be entitled to make any objection to any such question or order, nor, without the leave of the Court, to cross-examine any witness upon any answer given in reply to any such question:
Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Adhiniyam to be relevant, and duly proved:
Provided further that this section shall not authorise any Judge to compel any witness to answer any question, or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 127 to 136, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 151 or 152; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted. OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE
Provided that the judgment must be based upon facts declared by this Adhiniyam to be relevant, and duly proved:
Provided further that this section shall not authorise any Judge to compel any witness to answer any question, or to produce any document which such witness would be entitled to refuse to answer or produce under sections 127 to 136, both inclusive, if the question were asked or the document were called for by the adverse party; nor shall the Judge ask any question which it would be improper for any other person to ask under section 151 or 152; nor shall he dispense with primary evidence of any document, except in the cases hereinbefore excepted. OF IMPROPER ADMISSION AND REJECTION OF EVIDENCE
पूरा पाठ (हिंदी)
न्यायाधीश सुसंगत तथ्यों का पता चलाने के लिए या उनका सबूत अभिप्राप्त करने के लिए, किसी भी रूप में किसी भी समय किसी भी साक्षी या पक्षकारों से किसी भी तथ्य के बारे में कोई भी प्रश्न, जो वह आवश्यक समझे, पूछ सकेगा, तथा किसी भी दस्तावेज या चीज को प्रस्तुत करने का आदेश दे सकेगा ; और न तो पक्षकार और न उनके प्रतिनिधि हकदार होंगे कि वह किसी भी ऐसे प्रश्न या आदेश के प्रति कोई भी आक्षेप करें, न ऐसे किसी भी प्रश्न के प्रत्युत्त में दिए गए किसी भी उत्तर पर किसी भी साक्षी की न्यायालय की अनुमति के बिना प्रतिपरीक्षा करने के हकदार होंगे :
परन्तु निर्णय, उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए है :
परन्तु यह और कि न तो यह धारा न्यायाधीश को, किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे प्रस्तुत करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी धारा ग27 से धारा 36, दोनों सहित, के अधीन उत्तर देने या प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 45। या धारा 52 के अधीन अनुचित होता; और न वह इसमें इसके पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय, किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा ।
साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में
🔎 सरल सार, केस-लॉ और बोलकर/फ़ोटो से धारा खोजेंपरन्तु निर्णय, उन तथ्यों पर आधारित होना चाहिए, जो इस अधिनियम द्वारा सुसंगत घोषित किए गए हैं और जो सम्यक रूप से साबित किए गए है :
परन्तु यह और कि न तो यह धारा न्यायाधीश को, किसी साक्षी को किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए या किसी ऐसे दस्तावेज को प्रस्तुत करने को विवश करने के लिए प्राधिकृत करेगी, जिसका उत्तर देने से या जिसे प्रस्तुत करने से, यदि प्रतिपक्षी द्वारा वह प्रश्न पूछा गया होता या वह दस्तावेज मंगाया गया होता, तो ऐसा साक्षी धारा ग27 से धारा 36, दोनों सहित, के अधीन उत्तर देने या प्रस्तुत करने से इंकार करने का हकदार होता; और न न्यायाधीश कोई ऐसा प्रश्न पूछेगा जिसका पूछना किसी अन्य व्यक्ति के लिए धारा 45। या धारा 52 के अधीन अनुचित होता; और न वह इसमें इसके पूर्व अपवादित दशाओं के सिवाय, किसी भी दस्तावेज के प्राथमिक साक्ष्य का दिया जाना अभिमुक्त करेगा ।
साक्ष्य की अनुचित स्वीकृति और अस्वीकृति के विषय में
Source: India Code — The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BSA sections
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