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BSA Section 33 (Evidence Act 39) — What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए) धारा 33 (पुरानी साक्ष्य अधिनियम 39)

Law / कानूनBharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (BSA)
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (बीएसए)
Section / धारा33
Chapter / अध्यायChapter II — Relevancy Of Facts
Old law / पुरानी धाराIndian Evidence Act, 1872 — Evidence Act 39

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

बीएसए धारा 33 क्या है? / What is BSA Section 33?
What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers

बीएसए धारा 33 पुरानी साक्ष्य अधिनियम की कौन-सी धारा है? / Which old Evidence Act section is BSA Section 33?
BSA Section 33 = Evidence Act 39. What evidence to be given when statement forms part of a conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers

Full text (English)

When any statement of which evidence is given forms part of a longer statement, or of a conversation or part of an isolated document, or is contained in a document which forms part of a book, or is contained in part of electronic record or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book or series of letters or papers as the Court considers necessary in that particular case to the full understanding of the nature and effect of the statement, and of the circumstances under which it was made. Judgments of Courts when relevant

पूरा पाठ (हिंदी)

जब कोई कथन, जिसका साक्ष्य दिया जाता है, किसी वृहत्तर कथन का या किसी बातचीत का भाग है या किसी एकल दस्तावेज का भाग है या किसी ऐसे दस्तावेज में अन्तर्विष्ट है जो किसी पुस्तक का या पत्रों या कागज-पत्रों की संसक्त आवली का भाग है या इलैक्ट्रानिक अभिलेख के भाग में अंतर्विष्ट है तब उस कथन, बातचीत, दस्तावेज, इल्लैक्ट्रानिक अभिलेख, पुस्तक या पत्रों या कागज-पत्रों की आवली के उतने का ही, न कि उतने से अधिक का साक्ष्य दिया जाएगा, जितना न्यायालय उस कथन की प्रकृति और प्रभाव को तथा उन परिस्थितियों को, जिनके अधीन वह किया गया था, पूर्णतः समझने के लिए उस विशिष्ट मामले में आवश्यक विचार करता है ।
न्यायालयों के निर्णय कब सुसंगत हैं 34. किसी ऐसे निर्णय, आदेश या डिक्री का अस्तित्व, जो किसी न्यायालय को किसी वाद के संज्ञान से या कोई विचारण करने से विधि द्वारा निवारित करता है, सुसंगत तथ्य है जब प्रश्न यह हो कि क्या ऐसे न्यायालय को ऐसे वाद का संज्ञान या ऐसा विचारण करना चाहिए ।
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Source: India Code — The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 (As on 6 Oct 2025). All BSA sections

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