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Article 105 — Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof
भारत का संविधान अनुच्छेद 105 — संसद् के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 105 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 105 क्या है? / What is Article 105?
Powers, privileges, etc., of the Houses of Parliament and of the members and committees thereof
Full text (English)
(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of Parliament, there shall be freedom of speech in Parliament.
(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings. [(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, 2[shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978.]]. notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979). words (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.
(2) No member of Parliament shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in Parliament or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of either House of Parliament of any report, paper, votes or proceedings. [(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of each House of Parliament, and of the members and the committees of each House, shall be such as may from time to time be defined by Parliament by law, and, until so defined, 2[shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 15 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978.]]. notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 20-6-1979). words (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union)
(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of Parliament or any committee thereof as they apply in relation to members of Parliament.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) इस संविधान के उपबंधों और संसद् की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, संसद् में वाक्त-स्वातंत्र्य होगा ।
(2) संसद् में या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक थृवही होंगी जो संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 5 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं |]]
+
. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2। द्वारा (तारीख अधिसूचित की जानी है) प्रतिस्थापित । इस संशोधन का, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 45 द्वारा (20-6-979 से) लोप किया गया ।
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 5 द्वारा (20-6-4979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
फ्ि
भारत का संविधान 46 (भाग 5--संघ)
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।
(2) संसद् में या उसकी किसी समिति में संसद् के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद् के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(3) अन्य बातों में संसद् के प्रत्येक सदन की और प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा, परिनिश्चित करे और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक थृवही होंगी जो संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 5 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं |]]
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. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 2। द्वारा (तारीख अधिसूचित की जानी है) प्रतिस्थापित । इस संशोधन का, संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 45 द्वारा (20-6-979 से) लोप किया गया ।
संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 5 द्वारा (20-6-4979 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
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भारत का संविधान 46 (भाग 5--संघ)
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर संसद् के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे संसद् के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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