SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 124
Article 124 — Establishment and constitution of the Supreme Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 124 — उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 124 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन
भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति और अधिनियम द्वारा तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति और अधिनियम द्वारा तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 124 क्या है? / What is Article 124?
Establishment and constitution of the Supreme Court — सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन: भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, जिसमें मुख्य न्यायमूर्ति और अधिनियम द्वारा तय संख्या के अन्य न्यायाधीश होते हैं। न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं।
Full text (English)
(1) There shall be a Supreme Court of India consisting of a Chief Justice of India and, until Parliament by law prescribes a larger number, of not more than [seven] other Judges.
(2) Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal 2[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A] and shall hold office until he attains the age of sixty-five years: [* * * * *] [Provided that]—
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office in the manner provided in clause (4). omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 16 (w.e.f. 20-6-1979). Now “thirty-seven” vide the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2026 (14 of 2026), s. 2 (w.e.f. 16-5-2026). such of the Judges of the Supreme Court and of the High Court in the States as the President may deem necessary for the purpose" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. 3. The first proviso was omitted by s. 2, ibid. The proviso was as under:— "Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted:" This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. Court in the Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union) [(2A) The age of a Judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide.]
(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and—
(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
(b) has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.
Explanation I.—In this clause "High Court'' means a High Court which exercises, or which at any time before the commencement of this Constitution exercised, jurisdiction in any part of the territory of India.
Explanation II.—In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included.
(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
(5) Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).
(6) Every person appointed to be a Judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(7) No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
(2) Every Judge of the Supreme Court shall be appointed by the President by warrant under his hand and seal 2[on the recommendation of the National Judicial Appointments Commission referred to in article 124A] and shall hold office until he attains the age of sixty-five years: [* * * * *] [Provided that]—
(a) a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office;
(b) a Judge may be removed from his office in the manner provided in clause (4). omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 16 (w.e.f. 20-6-1979). Now “thirty-seven” vide the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Act, 2026 (14 of 2026), s. 2 (w.e.f. 16-5-2026). such of the Judges of the Supreme Court and of the High Court in the States as the President may deem necessary for the purpose" (w.e.f. 13-4-2015). This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. 3. The first proviso was omitted by s. 2, ibid. The proviso was as under:— "Provided that in the case of appointment of a Judge other than the Chief Justice, the Chief Justice of India shall always be consulted:" This amendment has been struck down by the Supreme Court in the case of Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs. Union of India in its judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. Court in the Supreme Court Advocates-on-Record Association and another Vs Union of India judgment dated 16-10-2015, AIR 2016 SC 117. THE CONSTITUTION OF INDIA (Part V.—The Union) [(2A) The age of a Judge of the Supreme Court shall be determined by such authority and in such manner as Parliament may by law provide.]
(3) A person shall not be qualified for appointment as a Judge of the Supreme Court unless he is a citizen of India and—
(a) has been for at least five years a Judge of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
(b) has been for at least ten years an advocate of a High Court or of two or more such Courts in succession; or
(c) is, in the opinion of the President, a distinguished jurist.
Explanation I.—In this clause "High Court'' means a High Court which exercises, or which at any time before the commencement of this Constitution exercised, jurisdiction in any part of the territory of India.
Explanation II.—In computing for the purpose of this clause the period during which a person has been an advocate, any period during which a person has held judicial office not inferior to that of a district judge after he became an advocate shall be included.
(4) A Judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the President passed after an address by each House of Parliament supported by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting has been presented to the President in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.
(5) Parliament may by law regulate the procedure for the presentation of an address and for the investigation and proof of the misbehaviour or incapacity of a Judge under clause (4).
(6) Every person appointed to be a Judge of the Supreme Court shall, before he enters upon his office, make and subscribe before the President, or some person appointed in that behalf by him, an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule.
(7) No person who has held office as a Judge of the Supreme Court shall plead or act in any court or before any authority within the territory of India.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और, जब तक संसद विधि द्वारा अधिक संख्या विहित नहीं करती है तब तक, सात* से अनधिक अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा ।
(2) [अनुच्छेद 424क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश
पर], राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मृद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के
प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आय प्राप्त नहीं कर लेता है
3 न के के कक ही ।
[परन्ता], -- कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा ।
. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 6 द्वारा (20-6-4979 से) लोप किया गया ।
* उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 209 (209 का 37) की धारा 2 द्वारा (9-8-209 से) अब "तैंतीस"
2. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
3. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) पहले परन्तुक का लोप किया गया । संशोधन के पूर्व यह निम्नानसार था--
'परन्त मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा:”। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 46-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
4. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 47 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
भारत का संविधान उद (भाग 5--संघ) [(2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आय ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद्ू विधि द्वारा उपबंध करे ।]
कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए
तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है; और (क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार
कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है; या
(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; या (ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है ।
स्पष्टीकरण -इस खंड में, “उच्च न्यायालय” से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था ।
स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है ।
(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कल सदस्य संख्या के बहुमत दूृवारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम सँ कम दो-तिहाई बहमत 'द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है ।
(5) संसद् खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी ।
(6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना
पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा । कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।
[24क. राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग-- राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-
. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 2 द्वारा (5-0-4963 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 3 द्वारा (3-4-205 से) अन्तःस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
भारत का संविधान 39
(भाग 5--संघ)
(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति -- अध्यक्ष, पदेन
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्यैष्ठ न्यायाधीश -- सदस्ये, पदेन!
(ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री - सदस्य, पदेन;
(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां, लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति --- सदस्य
परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियाँ अथवा स्त्रियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
परंत यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पनःनामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा ।
(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रटि है ।
(2) [अनुच्छेद 424क में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की सिफारिश
पर], राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मृद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के
प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह पैंसठ वर्ष की आय प्राप्त नहीं कर लेता है
3 न के के कक ही ।
[परन्ता], -- कोई न्यायाधीश, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा;
(ख) किसी न्यायाधीश को खंड (4) में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा ।
. संविधान (अड़तीसवां संशोधन) अधिनियम, 975 की धारा 2 द्वारा (भूतलक्षी प्रभाव से) अंतःस्थापित किया गया था और संविधान (चवाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 6 द्वारा (20-6-4979 से) लोप किया गया ।
* उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीश संख्या) संशोधन अधिनियम, 209 (209 का 37) की धारा 2 द्वारा (9-8-209 से) अब "तैंतीस"
2. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) "उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात्, जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
3. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) पहले परन्तुक का लोप किया गया । संशोधन के पूर्व यह निम्नानसार था--
'परन्त मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियक्ति की दशा में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से सदैव परामर्श किया जाएगा:”। यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 46-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
4. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 2 द्वारा (3-4-205 से) “परन्तु यह और कि” शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 47 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
भारत का संविधान उद (भाग 5--संघ) [(2क) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आय ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद्ू विधि द्वारा उपबंध करे ।]
कोई व्यक्ति, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए
तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक है; और (क) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार
कम से कम पांच वर्ष तक न्यायाधीश रहा है; या
(ख) किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता रहा है; या (ग) राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता है ।
स्पष्टीकरण -इस खंड में, “उच्च न्यायालय” से वह उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के राज्यक्षेत्र के किसी भाग में अधिकारिता का प्रयोग करता है, या इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी भी समय प्रयोग करता था ।
स्पष्टीकरण 2-इस खंड के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति के अधिवक्ता रहने की अवधि की संगणना करने में वह अवधि भी सम्मिलित की जाएगी जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने अधिवक्ता होने के पश्चात् ऐसा न्यायिक पद धारण किया है जो जिला न्यायाधीश के पद से अवर नहीं है ।
(4) उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर ऐसे हटाए जाने के लिए संसद् के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कल सदस्य संख्या के बहुमत दूृवारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम सँ कम दो-तिहाई बहमत 'द्वारा समर्थित समावेदन राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखे जाने पर राष्ट्रपति ने आदेश नहीं दे दिया है ।
(5) संसद् खंड (4) के अधीन किसी समावेदन के रखे जाने की तथा न्यायाधीश के कदाचार या असमर्थता के अन्वेषण और साबित करने की प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन कर सकेगी ।
(6) उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति, अपना
पद ग्रहण करने के पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त व्यक्ति के समक्ष, तीसरी अनसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा । कोई व्यक्ति, जिसने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पद धारण किया है, भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा ।
[24क. राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग-- राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग नामक एक आयोग होगा, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगा, अर्थात्:-
. संविधान (पन्द्रहवां संशोधन) अधिनियम, 963 की धारा 2 द्वारा (5-0-4963 से) अंतःस्थापित ।
2. संविधान (निन््यानवेवां संशोधन) अधिनियम, 204 की धारा 3 द्वारा (3-4-205 से) अन्तःस्थापित । यह संशोधन सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स आन रिकार्ड एसोसिएशन और अन्य बनाम भारत संघ ए.आई.आर. 206 एस.सी. 7 वाले मामले में उच्चतम न्यायालय के तारीख 6-0-205 के आदेश द्वारा अभिखंडित कर दिया गया है ।
भारत का संविधान 39
(भाग 5--संघ)
(क) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति -- अध्यक्ष, पदेन
(ख) भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से ठीक नीचे के उच्चतम न्यायालय के दो अन्य ज्यैष्ठ न्यायाधीश -- सदस्ये, पदेन!
(ग) संघ का विधि और न्याय का भारसाधक मंत्री - सदस्य, पदेन;
(घ) प्रधान मंत्री, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और लोक सभा में विपक्ष के नेता या जहां ऐसा कोई विपक्ष का नेता नहीं है वहां, लोक सभा में सबसे बड़े एकल विपक्षी दल के नेता से मिलकर बनने वाली समिति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले दो विख्यात व्यक्ति --- सदस्य
परंतु विख्यात व्यक्तियों में से एक विख्यात व्यक्ति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियाँ अथवा स्त्रियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा
परंत यह और कि विख्यात व्यक्ति तीन वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और पनःनामनिर्देशन का पात्र नहीं होगा ।
(2) राष्ट्रीय न्यायिक नियक्ति आयोग का कोई कार्य या कार्यवाहियां, केवल इस आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएंगी या अविधिमान्य नहीं होंगी कि आयोग में कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रटि है ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant