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Article 138 — Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 138 — उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृदधि
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 138 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 138 क्या है? / What is Article 138?
Enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court
Full text (English)
(1) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any of the matters in the Union List as Parliament may by law confer.
(2) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as the Government of India and the Government of any State may by special agreement confer, if Parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court.
(2) The Supreme Court shall have such further jurisdiction and powers with respect to any matter as the Government of India and the Government of any State may by special agreement confer, if Parliament by law provides for the exercise of such jurisdiction and powers by the Supreme Court.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद् विधि द्वारा प्रदान करे ।
(2) यदि संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे ।
(2) यदि संसद् विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है तो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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