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Article 185 — The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration

भारत का संविधान अनुच्छेद 185 — जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद185
Chapter / अध्यायPart IVA — Fundamental Duties

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 185 क्या है? / What is Article 185?
The Chairman or the Deputy Chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration

Full text (English)

(1) At any sitting of the Legislative Council, while any resolution for the removal of the Chairman from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman, shall not, though he is present, preside, and the provisions of clause (2) of article 184 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the Chairman or, as the case may be, the Deputy Chairman is absent.
(2) The Chairman shall have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, the Legislative Council while any resolution for his removal from office is under consideration in the Council and shall, notwithstanding anything in article 189, be entitled to vote only in the first instance on such resolution or on any other matter during such proceedings but not in the case of an equality of votes.

पूरा पाठ (हिंदी)

(1) विधान परिषद्‌ की किसी बैठक में, जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब सभापति, या जब उपसभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उपसभापति, उपस्थित रहने पर भी पीठासीन नहीं होगा और अनुच्छेद 84 के खंड (2) के उपबंध ऐसी प्रत्येक बैठक के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठक के संबंध में लागू होते हैं जिससे, यथास्थिति, सभापति या उपसभापति अनुपस्थित है ।
(2) जब सभापति को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प विधान परिषद्‌ में विचाराधीन है तब उसको विधान परिषद्‌ में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार होगा और वह अनुच्छेद 89 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे संकल्प पर या ऐसी कार्यवाहियों के दौरान किसी अन्य विषय पर प्रथमत: ही मत देने का हकदार होगा किंतु मत बराबर होने की दशा में मत देने का हकदार नहीं होगा ।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

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