SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 194

Article 194 — Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof

भारत का संविधान अनुच्छेद 194 — विधान

Law / कानूनConstitution of India
भारत का संविधान
Article / अनुच्छेद194
Chapter / अध्यायPart IVA — Fundamental Duties

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

संविधान अनुच्छेद 194 क्या है? / What is Article 194?
Powers, privileges, etc., of the Houses of Legislatures and of the members and committees thereof

Full text (English)

(1) Subject to the provisions of this Constitution and to the rules and standing orders regulating the procedure of the Legislature, there shall be freedom of speech in the Legislature of every State.
(2) No member of the Legislature of a State shall be liable to any proceedings in any court in respect of anything said or any vote given by him in the Legislature or any committee thereof, and no person shall be so liable in respect of the publication by or under the authority of a House of such a Legislature of any report, paper, votes or proceedings. [(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be such as may from time to time be defined follows : "(3) In other respects, the powers, privileges and immunities of a House of the Legislature of a State, and of the members and the committees of a House of such Legislature, shall be those of that House, and of its members and Committees, at the commencement of section 34 of the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976, and as may be evolved by such House of the House of the People, and of its members and committees where such House is the Legislative Assembly and in accordance with those of the Council of States, and of its members and committees where such House is the Legislative Council." (date not notified). This amendment was omitted by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 45 (w.e.f. 19-6-1979)." THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States) by the Legislature by law, and, until so defined, 1[shall be those of that House and of its members and committees immediately before the coming into force of section 26 of the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978].
(4) The provisions of clauses (1), (2) and (3) shall apply in relation to persons who by virtue of this Constitution have the right to speak in, and otherwise to take part in the proceedings of, a House of the Legislature of a State or any committee thereof as they apply in relation to members of that Legislature.

पूरा पाठ (हिंदी)

मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि-- (1) इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्‌-स्वातंत्र्य होगा ।
(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी ।
(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान- मंडल के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां ऐसी होंगी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करे
. संविधान (बयालबीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 34 द्वारा निम्नलिखित रूप में पढ़े जाने के लिए प्रतिस्थापित किया गया : -
"(3) अन्य बातों में किसी राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन की और ऐसे विधान-मंडलर के किसी सदन के सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां वे होंगी, जो संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 34 के प्रारंभ पर थी और जो लोक सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यों और समितियों के लिए व्यक्त की जाएं, जहां ऐसा सदन विधान सभा है और राज्य सभा द्वारा ऐसे सदन और उसके सदस्यों और समितियों के लिए व्यक्त की जाएं, जहां ऐसा सदन विधान परिषद्‌ है ।"। इस संशोधन का संविधान (चवानीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 45 द्वारा (9-6-4979 से) लोप कर दिया गया ।
भारत का संविधान 88 (भाग 6--राज्य)
और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक [वही होंगी जो संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदन की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं ।]
(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं ।

Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles

📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram

SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant