SUMI SETU › Laws / कानून › Constitution › Article 202
Article 202 — Annual financial statement
भारत का संविधान अनुच्छेद 202 — वार्षिक वित्तीय विवरण
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 202 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 202 क्या है? / What is Article 202?
Annual financial statement
Full text (English)
(1) The Governor shall in respect of every financial year cause to be laid before the House or Houses of the Legislature of the State a statement of the estimated receipts and expenditure of the State for that year, in this Part referred to as the “annual financial statement”.
(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—
(a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State; and
(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State, and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.
(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of each State—
(a) the emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office;
(b) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, in the case of a State having a Legislative Council, also of the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council;
(c) debt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;
(d) expenditure in respect of the salaries and allowances of Judges of any High Court;
(e) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;
(f) any other expenditure declared by this Constitution, or by the Legislature of the State by law, to be so charged.
(2) The estimates of expenditure embodied in the annual financial statement shall show separately—
(a) the sums required to meet expenditure described by this Constitution as expenditure charged upon the Consolidated Fund of the State; and
(b) the sums required to meet other expenditure proposed to be made from the Consolidated Fund of the State, and shall distinguish expenditure on revenue account from other expenditure.
(3) The following expenditure shall be expenditure charged on the Consolidated Fund of each State—
(a) the emoluments and allowances of the Governor and other expenditure relating to his office;
(b) the salaries and allowances of the Speaker and the Deputy Speaker of the Legislative Assembly and, in the case of a State having a Legislative Council, also of the Chairman and the Deputy Chairman of the Legislative Council;
(c) debt charges for which the State is liable including interest, sinking fund charges and redemption charges, and other expenditure relating to the raising of loans and the service and redemption of debt;
(d) expenditure in respect of the salaries and allowances of Judges of any High Court;
(e) any sums required to satisfy any judgment, decree or award of any court or arbitral tribunal;
(f) any other expenditure declared by this Constitution, or by the Legislature of the State by law, to be so charged.
पूरा पाठ (हिंदी)
(1) राज्यपाल्र प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधान-मंडल के सदन या सदनों के समक्ष उस राज्य की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा जिसे इस भाग में “वार्षिक वित्तीय विवरण” कहा गया है ।
(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में--
(क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और
(ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,
पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा ।
(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्:--
(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;
(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते;
(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;
(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;
(ड) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;
(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है । 203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया-- (1) प्राक्कलनों में से
जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं
भारत का संविधान 93 (भाग 6--राज्य)
लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।
(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनमति दे ।
(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।
(2) वार्षिक वित्तीय विवरण में दिए हुए व्यय के प्राक्कलनों में--
(क) इस संविधान में राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय के रूप में वर्णित व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां; और
(ख) राज्य की संचित निधि में से किए जाने के लिए प्रस्थापित अन्य व्यय की पूर्ति के लिए अपेक्षित राशियां,
पृथक्-पृथक् दिखाई जाएंगी और राजस्व लेखे होने वाले व्यय का अन्य व्यय से भेद किया जाएगा ।
(3) निम्नलिखित व्यय प्रत्येक राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय होगा, अर्थात्:--
(क) राज्यपाल की उपलब्धियां और भत्ते तथा उसके पद से संबंधित अन्य व्यय;
(ख) विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद् वाले राज्य की दशा में विधान परिषद् के सभापति और उपसभापति के भी वेतन और भत्ते;
(ग) ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व राज्य पर है, जिनके अंतर्गत ब्याज, निक्षेप निधि भार और मोचन भार तथा उधार लेने और ऋण सेवा और ऋण मोचन से संबंधित अन्य व्यय हैं;
(घ) किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों और भत्तों के संबंध में व्यय;
(ड) किसी न्यायालय या माध्यस्थम् अधिकरण के निर्णय, डिक्री या पंचाट की तुष्टि के लिए अपेक्षित राशियां;
(च) कोई अन्य व्यय जो इस संविधान द्वारा या राज्य के विधान-मंडल द्वारा, विधि द्वारा, इस प्रकार भारित घोषित किया जाता है । 203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया-- (1) प्राक्कलनों में से
जितने प्राक्कलन राज्य की संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा में मतदान के लिए नहीं रखे जाएंगे, किन्तु इस खंड की किसी बात का यह अर्थ नहीं
भारत का संविधान 93 (भाग 6--राज्य)
लगाया जाएगा कि वह विधान-मंडल में उन प्राक्कलनों में से किसी प्राक्कलन पर चर्चा को निवारित करती है ।
(2) उक्त प्राक्कलनों में से जितने प्राक्कलन अन्य व्यय से संबंधित हैं वे विधान सभा के समक्ष अनदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और विधान सभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति दे या अनमति देने से इंकार कर दे अथवा किसी मांग को, उसमें विनिर्दिष्ट रकम को कम करके, अनमति दे ।
(3) किसी अनुदान की मांग राज्यपाल की सिफारिश पर ही की जाएगी, अन्यथा नहीं ।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
📤 WhatsApp पर भेजें✈️ Telegram
SUMI SETU • All Indian laws / सभी कानून • वकील सहायक / Lawyer Assistant