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Article 212 — Courts not to inquire into proceedings of the Legislature
भारत का संविधान अनुच्छेद 212 — न्यायालयों द्वारा विधान
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 212 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 212 क्या है? / What is Article 212?
Courts not to inquire into proceedings of the Legislature
Full text (English)
(1) The validity of any proceedings in the Legislature of a State shall not be called in question on the ground of any alleged irregularity of procedure.
(2) No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR
(2) No officer or member of the Legislature of a State in whom powers are vested by or under this Constitution for regulating procedure or the conduct of business, or for maintaining order, in the Legislature shall be subject to the jurisdiction of any court in respect of the exercise by him of those powers. CHAPTER IV.—LEGISLATIVE POWER OF THE GOVERNOR
पूरा पाठ (हिंदी)
मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना-- (1) राज्य के विधान-मंडल की किसी कार्यवाही की विधिमान्यता को प्रक्रिया की किसी अभिकथित अनियमितता के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।
(2) राज्य के विधान-मंडतर का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।
अध्याय 4 -- राज्यपाल की विधायी शक्ति
(2) राज्य के विधान-मंडतर का कोई अधिकारी या सदस्य, जिसमें इस संविधान द्वारा या इसके अधीन उस विधान-मंडल में प्रक्रिया या कार्य संचालन का विनियमन करने की अथवा व्यवस्था बनाए रखने की शक्तियां निहित हैं, उन शक्तियों के अपने द्वारा प्रयोग के विषय में किसी न्यायालय की अधिकारिता के अधीन नहीं होगा ।
अध्याय 4 -- राज्यपाल की विधायी शक्ति
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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