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Article 227 — Power of superintendence over all courts by the High Court
भारत का संविधान अनुच्छेद 227 — सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति
| Law / कानून | Constitution of India भारत का संविधान |
|---|---|
| Article / अनुच्छेद | 227 |
| Chapter / अध्याय | Part IVA — Fundamental Duties |
सरल हिंदी सार
उच्च न्यायालय का अधीक्षण
उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है।
उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
संविधान अनुच्छेद 227 क्या है? / What is Article 227?
Power of superintendence over all courts by the High Court — उच्च न्यायालय का अधीक्षण: उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्र के सभी अधीनस्थ न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण की शक्ति है।
Full text (English)
[(1) Every High Court shall have superintendence over all courts and tribunals throughout the territories in relation to which it exercises jurisdiction.]
(5) and (6) (w.e.f. 1-8-1979). s. 30 (w.e.f. 1-8-1979). (w.e.f. 1-2-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 31, for cl. (1) (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States)
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may—
(a) call for returns from such courts;
(b) make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings of such courts; and
(c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts.
(3) The High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of such courts and to attorneys, advocates and pleaders practising therein:
Provided that any rules made, forms prescribed or tables settled under clause (2) or clause (3) shall not be inconsistent with the provision of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.
(4) Nothing in this article shall be deemed to confer on a High Court powers of superintendence over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.
(5)* * * *
(5) and (6) (w.e.f. 1-8-1979). s. 30 (w.e.f. 1-8-1979). (w.e.f. 1-2-1977) and further subs. by the Constitution (Forty-fourth Amendment) Act, 1978, s. 31, for cl. (1) (w.e.f. 20-6-1979). THE CONSTITUTION OF INDIA (Part VI.—The States)
(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the High Court may—
(a) call for returns from such courts;
(b) make and issue general rules and prescribe forms for regulating the practice and proceedings of such courts; and
(c) prescribe forms in which books, entries and accounts shall be kept by the officers of any such courts.
(3) The High Court may also settle tables of fees to be allowed to the sheriff and all clerks and officers of such courts and to attorneys, advocates and pleaders practising therein:
Provided that any rules made, forms prescribed or tables settled under clause (2) or clause (3) shall not be inconsistent with the provision of any law for the time being in force, and shall require the previous approval of the Governor.
(4) Nothing in this article shall be deemed to confer on a High Court powers of superintendence over any court or tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces.
(5)* * * *
पूरा पाठ (हिंदी)
“[(1) प्रत्येक उच्च न्यायालय उन राज्यक्षेत्रों में सर्वत्र, जिनके संबंध में वह अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, सभी न्यायालयों और अधिकरणों का अधीक्षण करेगा ।]
. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (।-8-4979 से) खंड (3), खंड (4), खंड (5)
और खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (-8-4979 से), खंड (7) को खंड (4) के
रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. संविधान (बयाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 39 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 40 द्वारा (-2-4977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3। द्वारा (20-6-4979 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 06 (भाग 6--राज्य)
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय-- (क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा; (ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा; और ग) किन््हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा । (3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि- व्यवसाय करने वाले अटर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी:
परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनमॉदन की अपेक्षा होगी ।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाल्ली नहीं समझी जाएगी ।
ग ( 5) न न न
. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (।-8-4979 से) खंड (3), खंड (4), खंड (5)
और खंड (6) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
2. संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 30 द्वारा (-8-4979 से), खंड (7) को खंड (4) के
रूप में पुनःसंख्यांकित किया गया ।
3. संविधान (बयाल्लीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 39 द्वारा (-2-977 से) अंतःस्थापित ।
4. संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 976 की धारा 40 द्वारा (-2-4977 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित और तत्पश्चात् संविधान (चवालीसवां संशोधन) अधिनियम, 978 की धारा 3। द्वारा (20-6-4979 से) खंड (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।
भारत का संविधान 06 (भाग 6--राज्य)
(2) पूर्वगामी उपबंध की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उच्च न्यायालय-- (क) ऐसे न्यायालयों से विवरणी मंगा सकेगा; (ख) ऐसे न्यायालयों की पद्धति और कार्यवाहियों के विनियमन के लिए साधारण नियम और प्ररूप बना सकेगा, और निकाल सकेगा तथा विहित कर सकेगा; और ग) किन््हीं ऐसे न्यायालयों के अधिकारियों द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, प्रविष्टियों और लेखाओं के प्ररूप विहित कर सकेगा । (3) उच्च न्यायालय उन फीसों की सारणियां भी स्थिर कर सकेगा जो ऐसे न्यायालयों के शैरिफ को तथा सभी लिपिकों और अधिकारियों को तथा उनमें विधि- व्यवसाय करने वाले अटर्नियों, अधिवक्ताओं और प्लीडरों को अनुज्ञेय होंगी:
परंतु खंड (2) या खंड (3) के अधीन बनाए गए कोई नियम, विहित किए गए कोई प्ररूप या स्थिर की गई कोई सारणी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंध से असंगत नहीं होगी और इनके लिए राज्यपाल के पूर्व अनमॉदन की अपेक्षा होगी ।
(4) इस अनुच्छेद की कोई बात उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण पर अधीक्षण की शक्तियां देने वाल्ली नहीं समझी जाएगी ।
ग ( 5) न न न
प्रमुख निर्णय / Landmark judgments
L. Chandra Kumar v. Union of India — सर्वोच्च न्यायालय (7 न्यायाधीश), 1997, (1997) 3 SCC 261
उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति छीनी नहीं जा सकती — यह मूल ढाँचे का हिस्सा है।
उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति छीनी नहीं जा सकती — यह मूल ढाँचे का हिस्सा है।
Source: India Code — The Constitution of India (As on 10 Sep 2026). All Constitution articles
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